कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना राउज एव्हेन्यू न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 12 जुलैपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. मेडीकल बोर्डाकडून सल्लामसलत करताना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे पत्नीला उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे. यावर न्यायालय 6 जुलै रोजी निर्णय देणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीबरोबरच सीबीआयने देखील अटक केली आहे. सीबीआयशी संबंधित खटल्यात जामीन मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर त्यांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. सीएम केजरीवाल यांना बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आले असून कायद्याचे पालन केले जात नाही, असे वकील रजत भारद्वाज म्हणाले.
आधी न्यायमूर्तींना कागदपत्रे पाहून घेऊ दे. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुनावणी करू, असे या प्रकरणावर बुधवारी या सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मनमोहन म्हणाले. अरविंद केजरीवाल यांना 26 जून रोजी सीबीआयने तिहार तुरुंगातून अटक केली होती. त्यानंतर केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या अटकेविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे आणि सीबीआयकडून याप्रकरणावर उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणावर 17 जुलैला सुनावणी होणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. त्यांना 20 जूनला कनिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
