नेरळहून माथेरान आता रोप-वेने चला; दऱ्याखोऱ्या, फेसाळणारे धबधबे, हिरवागार निसर्ग आकाशातून पाहता येणार

धडकी भरवणाऱ्या दऱ्या खोऱ्या, फेसाळणारे धबधबे आणि हिरवागार निसर्ग अशी स्वर्गवत वाटणारी माथेरानची सफर आता रोप-वेने करता येणार आहे. रोप-वेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला सरकारने हिरवा पंदील दाखवला असून हजारो पर्यटकांना थेट नेरळहून माथेरान गाठता येणार आहे. टॉय ट्रेन त्यात रोप-वेचा प्रकल्प यामुळे माथेरानचे पर्यटन अधिकच बहरणार आहे. त्यामुळे दरड दुर्घटनेनंतर बंद होणारा घाट रस्ता असो वा पावसाळ्यातील माथेरानच्या राणीची विश्रांती… असल्या कटकटीतूनच आता पर्यटकांची सुटका होणार आहे.

थंड हवेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या माथेरानमध्ये दरवर्षी दहा लाखांहून अधिक पर्यटक येत असतात. केवळ विकेण्डला हाच आकडा सात ते आठ हजारांच्या घरात असतो. परंतु पुरेशी पार्कंग व्यवस्था नसल्याने माथेरानच्या घाटात तुफान  वाहतूककाsंडी होते. तर कधी दरड कोसळण्याच्या घटना घडतात. यामुळे रस्ता ब्लॉक होत असल्याने इच्छा असूनही अनेकदा शेकडो पर्यटकांना आल्या पावली माघारी फिरावे लागते. मात्र आता रोप-वे सुरू होणार असल्याने पर्यटकांना निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेत थेट नेरळहून माथेरान गाठता येणार आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यतून हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे.

आशिया खंडातील सर्वात लांब रोप-वे

नेरळ ते माथेरान रस्ता मार्ग जवळपास 11 किमीचा आहे. वाहनाने माथेरान गाठण्यासाठी अर्धा तास लागतो. तर टॉय ट्रेनने तब्बल अडीच तास लागतात. मात्र रोप-वेमुळे हे अंतर काही मिनिटांतच पार करता येणार आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प उभा राहिल्यास आशिया खंडातील सर्वात लांब रोप-वे ठरणार आहे.

माथेरानच्या रोप-वेला दहा वर्षांपूर्वी परवानगी मिळाली होती. सुप्रीम कोर्टानेदेखील याला हिरवा पंदील देऊन जवळपास आठ वर्षे झाली आहेत. पैशांअभावी हा प्रकल्प रखडला होता. मात्र आता हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी आशा माथेरानकरांना आहे. –प्रसाद सावंत (माजी नगरसेवक, माथेरान)

केंद्र उभारत असलेल्या प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असणार आहे. हे सर्व प्रकल्प बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर उभारले जाणार आहेत.

केंद्राच्या राष्ट्रीय राज्य मार्ग लॉजिस्टीक व्यवस्थापन आणि पर्वतमाला योजने अंतर्गत राज्य सरकार एकूण 45 रोप-वेची कामे हाती घेणार आहे. त्यात माथेरानच्या रोप-वे प्रकल्पाचा समावेश आहे.

राज्य सरकार 16 तर केंद्र सरकार 29 रोप-वेची उभारणी करणार आहे. यात कोकण विभागात 11 तसेच पुणे विभाग 19 रोप-वे प्रकल्पांचा समावेश आहे.