लोकशाही आणि स्वातंत्र्याला खड्ड्यात घालणारे वर्ष म्हणून 2024 ची नोंद केली जाईल. निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्टावर ताबा मिळवून निवडणुका जिंकणाऱ्यांचे राज्य हा अधर्म आहे. त्या अधर्माचे राज्य 2025 ला संपेल. लोकशाही मार्गाने अधर्माचा पराभव होणे कठीण, पण मोदी-शहांच्या कुंडलीतला राजयोग अस्तंगत होताना दिसतोय. त्यामुळे 2025 ला सत्य विजयाची पहाट उगवेल.
लोकशाही व स्वातंत्र्याला खड्ड्यात घालणारे म्हणून 2024 हे वर्ष दीर्घकाळ लक्षात राहील. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात व दिल्लीत पुन्हा मोदी-शहांची जोडी सत्तेवर आली, पण त्यामुळे खोटेपणास प्रतिष्ठा मिळाली. ‘सत्यमेव जयते’ हा भारतीय संविधानाचा नारा पूर्णपणे संपला. सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, राज्यपाल, लोकपाल या घटनात्मक संस्थांचा कणाच जणू काढून घेतला व बिनकण्याच्या या संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रितांप्रमाणे गुजराण करीत असल्याचे चित्र 2024 ने पाहिले. मावळत्या वर्षातले हे अराजक उगवत्या वर्षात तरी संपेल काय? हा प्रश्न आज सगळ्यांच्याच मनात आहे. मतदार याद्या, ‘ईव्हीएम’मध्ये घोळ करून मोदी व शहा 2024 सालात पुन्हा सत्तेवर आले, पण त्यांना पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. मोदी-शहांचे राज्य पुन्हा निवडून येणार नाही व देशातील अंधार युग संपत आले अशी किरणे दिसत असताना नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्या कुबड्या घेऊन मोदी सत्तेवर आले. मोदी पुन्हा सत्तेवर येणे हा असत्याचा विजय होता. बहुमत गमावूनही ते खुर्चीवर बसले, पण बहुमताचा सुंभ जळूनही पीळ कायम राहिला. त्यांची मनमानी सर्वच बाबतीत सुरू आहे. हे सर्व वर्तन देशाला व एकात्मतेला मारक आहे असे यांना वाटले नाही. हे कोणाचे दुर्दैव?
प्रगतीची घसरण
मोदी राजवटीत देशाच्या प्रगतीची घसरण झाली, पण नैतिकतेची घसरण सर्वात जास्त झाली. भारताची आर्थिक स्थिती साफ खालावली आहे. मोदी यांनी सांगितले होते, भारतास 5 ट्रिलियनची जगातली तिसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवू, पण जागतिक बँकेने मोदींना खोटे पाडले. भारत एक आजारी, पंगू अर्थव्यवस्था बनली असून घोटाळे व लबाडय़ा वाढल्या आहेत. हे जागतिक बँकेचे मत आहे. डालरच्या तुलनेत रुपया 86 इतका कोसळला. संसदेच्या आवारात भाजपचे दोन खासदार राहुल गांधींचा धक्का लागून पडले म्हणून मोदी-शहा-भाजपने काय गोंधळ घातला, पण भारताचा रुपया कोसळला व जमीनदोस्त झाला, त्याला कोणी धक्का दिला? त्या पडलेल्या रुपयांचे सर्वात जास्त अधःपतन 2024 सालात झाले व रुपया सावरण्यासाठी वाचाळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॉपकॉर्न, चणे, कुरमुरे, जुन्या गाड्यांच्या खरेदी-विक्रीवर ‘जीएसटी’ टाक्स लावला. औरंगजेबाने लावलेल्या ‘जिझिया’ करापेक्षा हा टॅक्स भयंकर आहे. जागतिक बँकेने एक नवी माहिती समोर आणली ती म्हणजे, भारत देश आज 1990 सालात होता त्यापेक्षा जास्त गरीब झाला आहे. एका गरीब देशाचे दरडोई उत्पन्न 576 रुपये असायला हवे. भारतात दरडोई कमाई फक्त 181 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. 2024 मध्ये लसूण 400 रुपये किलो झाली व बेरोजगारी, महागाई किती वाढली त्यावर कोणी चर्चा करायला तयार नाही. मोदींनी अंधभक्तांना गुंगीचे औषध देणाऱया टोळय़ा जागोजाग निर्माण केल्या. त्या अंधभक्तांनी मोदींना खांद्यावर घेतले, पण भारत देश त्यांच्या पायाखाली तुडवला जाताना स्वच्छ दिसतोय.
तुंबळ संग्राम
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना देश सोडून भारताच्या आश्रयाला आल्या. सीरियाचा मोहम्मद असद पळून गेला. लोक त्याच्या पॅलेसमध्ये घुसले. भ्रष्टाचाराने सत्ता टिकत नाही. त्याच्या जोडीला धर्म ही अफूची गोळी. धर्मातीत लोकशाही की धर्मप्रधान हुकूमशाही यांचा तुंबळ संग्राम देशात सुरू आहे. फक्त हिंदूंचे राजकारण करून हा देश शेवटी पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानच्या मार्गाने जाईल. धार्मिक हुकूमशाहीतून एकाच व्यक्तीची झुंडशाही निर्माण होईल व त्यातून फक्त ‘खोमेनी’च उभे राहतील. भारतात आज हिंदू खोमेनीचे राज्य उभे राहिले ते निवडणूक, नागरी स्वातंत्र्य, लोकशाही मानायला तयार नाही. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका भाजपने कशा जिंकल्या? या धक्क्यातून अद्यापि मराठी मतदार सावरलेला नाही. गुजराती, मारवाडी, जैन व सदाशिव पेठी मतदार एकवटला व त्यांनी मराठी अस्मितेचा पराभव केला. त्यामुळे 2024 ला महाराष्ट्राच्या गावागावांत जातीयवादाचे भस्मासुर उभे राहिले. मराठी माणसाला महाराष्ट्राच्या राजधानीतच परप्रांतीयांकडून लाथा बसत आहेत. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात प्रत्येक जात एकमेकांविरुद्ध उभी ठाकली व बीडमध्ये संतोष देशमुखसारख्या सरपंचांचा खून झाला. भारताचे पंतप्रधान मोदी यांना अशा घटनांचे दुःख होत नाही. हे राज्य आता असेच चालणार व लोकशाही मार्गाने या सत्तेचा पराभव होऊ शकत नाही अशा निराशेच्या गर्तेत आज भारतीय जनता आहे. ‘ईव्हीएम’ सेट आहेत व निवडणूक आयोग भाजपची शाखा आहे हे जनतेच्या मनात पक्के बसले. आम्ही दिलेले मत नक्की कुठे गेले? हे जाणून घेण्याच्या अधिकारावरही मोदी सरकारने गदा आणली. म्हणजे माहितीच्या अधिकाराचाच कणा मोडला. हे सर्व 2024 सालात घडले व तरीही भारतात लोकशाही आहे असे मानायचे!
सत्य विजयाचे वर्ष!
2024 साली अयोध्येत राममंदिर उभे राहिले व एक धार्मिक पर्व संपले. बाबरीवादाचा प्रश्न त्यामुळे कायमचा संपला. मग राजकारण कसे करायचे? असा प्रश्न भाजप पुरस्कृत बजरंग्यांपुढे पडला. तेव्हा ते हातात कुदळ-फावडी घेऊन मशिदीखाली दडलेली मंदिरे शोधू लागले. काही करून हिंदू-मुसलमानांत शांतता होऊ द्यायची नाही व दंगलीचे वातावरण धुमसत ठेवायचे हे भाजप व संघ परिवाराने ठरवले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या आधी वक्फ बोर्डाचा विषय उभा केला व महाराष्ट्रातील सप्तशृंगी मंदिरापासून अनेक धार्मिक स्थळांवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला. हे सर्व संघाच्या लोकांनी करायला लावले व पुन्हा या प्रश्नी हिंदूंना भडकवून मते मिळवली. उत्तर प्रदेशातील संभल येथे दंगल भडकवून सात जणांचे बळी घेतले व या रक्तपाताचा राजकीय लाभ होतो म्हणून मोदी व त्यांचा पक्ष खूश आहे. सुप्रीम कोर्टाने ‘Worship Act’ मध्ये ढिलाई दिल्याचा परिणाम देश भोगत आहे. मुस्लिमांचे अती लाड नकोत हे ठीक, परंतु धर्मातीत राज्य व्यवस्था तुम्ही टिकवणार की नाही? धर्म आणि राजकारण अंतरावर ठेवणार की नाही!
जे ठेवणार नाहीत त्यांना या देशात यापुढे सत्ता मिळणार नाही. कारण मतांच्या लढाईत ते टिकणार नाहीत. महाराष्ट्राची निवडणूक हे ‘धर्मयुद्ध’ आहे, अशी गर्जना त्यांनी केली व त्यासाठी ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा नारा त्यांनी चालवला. विकासाचे सर्व बाण संपतात तेव्हा धर्माचा बाण काढला जातो. हे शेवटी किती काळ चालणार? मोदींचे राज्य हे धर्माचे नसून धर्मांधतेचे व अधर्माचे राज्य आहे. अधर्माच्या राज्याला धर्माचा मुखवटा घातला की ते अधिक धोकादायक ठरते. लोकशाही मार्गाचा गैरवापर करून ते सत्ता मिळवतात व टिकविण्यासाठी अधर्माचा मार्ग स्वीकारतात. तरीही अधर्माचा शेवट होतो. उगवत्या वर्षात हा अधर्म संपेल व लोकशाहीची नवी पहाट उगवेल.
2025 मावळताना मोदी पदावर नसतील. देशात मोठे स्थित्यंतर होईल. मोदी-शहांच्या कुंडलीतला राजयोग संपेल असे चित्र स्पष्ट दिसते.
अंधभक्तांना माझे हे विधान आवडणार नाही, पण 2025 हे सत्य विजयाचे वर्ष ठरेल!
Twitter – @rautsanjay61
Gmail – [email protected]
