लोकशाही व संसदीय परंपरांचा गळा घोटणाऱ्या ओम बिर्ला यांनाच मोदी यांनी पुन्हा लोकसभेच्या अध्यक्षपदी बसवले. चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांना इतिहास माफ करणार नाही असे हे कृत्य आहे. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाले ही आता जमेची बाजू. मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले यापेक्षा ते महत्त्वाचे.
2024 च्या निवडणुका संपल्या, नवी लोकसभा अस्तित्वात आली, बहुमत गमावलेले मोदी पंतप्रधान झाले याचे नावीन्य लोकांना राहिलेले नाही, तर राहुल गांधी हे लोकसभेत विरोधी पक्षनेते बनले व पंतप्रधान मोदींसमोर डोळय़ाला डोळा भिडवून ते सभागृहात बसतील याचे अप्रूप देशाला आहे. तब्बल दहा वर्षे मोदी व त्यांच्या लोकांनी राहुल गांधी यांना नाकारले. त्यांची खासदारकी रद्द केली व लगेच त्यांचे घरही काढून घेतले. गांधींना अपमानित करण्याची एकही संधी मोदी-शहा यांच्या लोकांनी सोडली नव्हती, पण 26 जूनचे सकाळचे लोकसभा सभागृहातील दृश्य ज्यांनी पाहिले त्यांना पंतप्रधान मोदींच्या चेहऱ्यावरील तणाव आणि वैफल्य स्पष्ट दिसले असेल. लोकसभा अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची निवड झाली. परंपरेनुसार नव्याने नियुक्त झालेल्या लोकसभा अध्यक्षांना त्यांच्या आसनापर्यंत घेऊन जाण्याची जबाबदारी पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यांवर संविधानाने टाकली आहे. त्यानुसार मोदी व गांधी यांच्यात आधी हस्तांदोलन झाले व दोघांनी बिर्ला यांना त्यांच्या आसनापर्यंत पोहोचवले. गांधी यांना नाकारणाऱ्यांना संसदेत त्यांच्या सोबत चालावे लागेल व त्यापुढे पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यांना एकाच मंचावर शिष्टाचार पाळण्यासाठी यावे लागेल तेव्हा पंतप्रधानांची अवस्था बिकट होईल. भारतीय संविधानाची आणि लोकशाहीची ही ताकद आहे.
काय बदलले?
लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतरही मोदींच्या स्वभावात बदल झाल्याचे दिसत नाही. ओम बिर्ला यांच्या निवडीने ते कदाचित सुखावले असतील, पण लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या बिर्ला यांनाच त्यांनी पुन्हा लोकसभा अध्यक्षपदी आणले असे जनतेला वाटते. मागच्या लोकसभेत विरोधकांचा आवाज दडपणारे व एकाच वेळी शंभरावर खासदारांचे निलंबन करणारे ओम बिर्ला ते हेच. 26 जूनला त्यांची निवड झाली व त्याच दिवशी कामकाज संपताना ‘आणीबाणी’विरुद्ध एक निवेदन त्यांनी वाचून दाखवले. त्याची गरज नव्हती. आणीबाणीत लोकशाही, स्वातंत्र्याचे दमन झाले. विरोधकांना तुरुंगात डांबले. आणीबाणी हा लोकशाहीला लागलेला काळा डाग असल्याचे निवेदन लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला वाचत असताना सभागृहात पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित होते. गेल्या दहा वर्षांतील त्यांचा कारभार हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर, निर्घृण होता. राजकीय विरोधकांवर खोटे खटले टाकून तुरुंगात डांबले व छळ केला. मानवी हक्कांचे हनन दहा वर्षांत जेवढे झाले तेवढे याआधी कधीच झाले नसेल. लोकसभा अध्यक्षपदी असलेल्या बिर्ला यांनी लोकशाहीच्या संहारास पाठिंबा दिला व त्याच बिर्ला यांनी लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढवायला मदत केली असे भाषण मोदी यांनी संसदेत केले. मोदी अजिबात बदलले नाहीत व बहुमत गमावूनही त्यांच्यातला हुकूमशहा जिवंत आहे. त्या हुकूमशाहीविरुद्ध संसदेत राहुल गांधी यांना लढा सुरूच ठेवावा लागेल.
नितीश व चंद्राबाबूंची बदनामी
नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांची सर्वाधिक बदनामी या काळात होणार आहे. संविधानविरोधी व लोकशाही न मानणारे सरकार या दोघांच्या पाठिंब्याने मोदी चालवत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या प्रत्येक गुन्हय़ाची जबाबदारी या दोन नेत्यांवर येईल व एका हुकूमशाही सरकारला स्वार्थासाठी पाठिंबा दिल्याची नोंद भारताच्या इतिहासात होईल. पुन्हा पाठिंब्याची किंमतही या दोन नेत्यांना वसूल करता आली नाही. चंद्राबाबू यांच्या तेलगू देसमला लोकसभेचे अध्यक्षपद हवे होते ते मिळाले नाही व नितीश कुमारांना साधे रेल्वे मंत्रालय हवे होते तेदेखील दिले नाही. मग या दोघांनी पाठिंबा का दिला? हा पाठिंबा मनापासून आहे काय? या दोन्ही पक्षांचे खासदार 26 तारखेला दुपारी संसदेच्या नव्या कॅन्टीनमध्ये भेटले. “आमच्याही खासदारांत नाराजी आहे,” असे आंध्र व बिहारचे खासदार म्हणाले. मोदी यांच्याबरोबर गेल्याने आमच्या राज्यात जनतेचा रोष निर्माण होईल व येणारा काळ कठीण जाईल, असे आंध्रच्या तेलगू देसम खासदारांचे म्हणणे. स्वाभिमानाची भूमी म्हणून आंध्रची ओळख. तो स्वाभिमान दिल्लीत कोठेच दिसला नाही. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीच्या नावाने मोदी व शहांचे लोक आजही संसदेत गळे काढतात, पण गेल्या दहा वर्षांत मोदी यांनी हुकूमशाहीचेच वर्तन केले. बिहारात लोकनायक जयप्रकाश नारायण व जार्ज फर्नांडिससारख्या नेत्यांनी आणीबाणीविरोधात आवाज उठवले. कर्पुरी ठाकूरही त्यात होते, पण हुकूमशाहीने काम करणाऱ्या मोदी यांच्या सरकारात जाऊन कर्पुरी ठाकूर यांचे पुत्र रामनाथ ठाकूर बसले. नव्या लोकसभेतही ही विसंगती आहे. इंदिरा गांधी या बेडर व शूर होत्या. देशविरोधी कारस्थाने करणाऱ्यांना त्यांनी तुरुंगात उघडपणे डांबले. आज भाजपास विरोध केला म्हणून मोदी-शहांच्या आदेशाने राजकीय विरोधक तुरुंगात डांबले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल हे तुरुंगात का आहेत? कोणताही पुरावा तसेच आधार नसलेल्या मद्य घोटाळय़ातला आरोप ठेवून केजरीवाल व त्यांच्या दोन मंत्र्यांना तुरुंगात टाकले. पीएमएलए कोर्टाने त्यांना जामीन दिला व ईडीच्या मनमानीवर ताशेरे ओढले. खालच्या कोर्टाची आार्डर बाहेर येण्याआधीच ईडी हायकोर्टात पोहोचली व जामिनावर स्थगिती मागितली व दिल्लीच्या हायकोर्टाने केजरीवाल यांना तुरुंगाबाहेरही येऊ दिले नाही. राजकीय हस्तक्षेप व दबावाशिवाय हे शक्यच नाही. अल्पमतातल्या सरकारची ही हुकूमशाही आहे व लोकशाहीचे पुरस्कर्ते समजणाऱ्या नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्याने ही मनमानी सुरू आहे. संसदेत एक मजबूत विरोधी पक्ष एकवटला आहे व राहुल गांधी विरोधी पक्षनेतेपदी बसले याचे भानही यांना नाही. नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारा कारभार दिल्लीत सुरू आहे व देश त्यांच्यावर हसतो आहे.
व्रत मानले नाही
राहुल गांधी हे लोकसभेत विरोधी पक्षनेते झाले. मोदी यांनी पुन्हा पंतप्रधान होण्यापेक्षा गांधींचे विरोधी पक्षनेते होणे महत्त्वाचे आहे. अयोध्येत नव्याकोऱ्या राममंदिरास गळती लागली व याच राममंदिरात बसून मोदी यांनी व्रत केले होते. ते व्रत श्रीरामाने स्वीकारले नाही. पहिल्याच पावसात अयोध्या तुंबली व राममंदिर गळू लागले. हा मोदींसाठी शुभशकून नाही. पुन्हा संसदेत बजरंग बलीची गदा खांद्यावर ठेवून राहुल गांधी उभेच आहेत. म्हणजे हुकूमशाहीचे लंकादहन नक्कीच!
नवी संसद, नवे राममंदिर, चारशेपार यांचा आरपार बांबूच घुसला. मोदी अजून तरी बदललेले दिसत नाहीत, पण त्यांचा चेहरा व बाडी लँग्वेज निराश, काळवंडला आहे. राहुल गांधी यांनी अद्यापि काहीच केले नाही. बरेच काही घडणार आहे, असे लोकांना वाटते ते उगाच नाही!
twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
