मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाला उशीर लावल्याप्रकरणी रोडव्हेज सोल्युशन या कंपनीला काळय़ा यादीत टाकून 64 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला, ही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेली माहिती खरी नाही. प्रत्यक्षात तसे काहीच झालेले नाही, असा दावा करत शिवसेनेचे अनिल परब यांनी उदय सामंत यांच्याविरोधात विधान परिषदेत आज हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला. दरम्यान, सर्व रस्ते घोटाळय़ांची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणीही परब यांनी केली.
विधान परिषदेत मुंबईतील रस्त्यांची काँक्रीटीकरणाच्या कामात होत असलेला विलंब आणि अनियमिततेवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे यांच्यासह विरोधकांनी बुधवारी कडाडून हल्ला चढवला. विरोधकांच्या प्रश्नांना उद्योगमंत्र्यांनी उत्तर दिले होते. याबाबत अनिल परब यांनी 260 चा प्रस्ताव मांडत उद्योगमंत्र्यांनी सभागृहाला चुकीची आणि खोटी माहिती देऊन सभागृहाची फसवणूक केली आहे. म्हणून विरोधकांच्या वतीने हक्कभंग प्रस्ताव तालिका सभापती मनीषा कायंदे यांच्याकडे दिला.
‘हा’ अधिकारी निवडणुकीचा महसूल गोळा करत असतो
सुधाकर शिंदे यांना मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी नेमले आहे. हा अधिकारी मनमानी करत आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीतून 37 कोटी रुपये लोकसभा प्रचारासाठी पंतप्रधान मोदी मुंबईत आले होते त्यावेळी वापरला गेला. हा अधिकारी आयआरएस आहे, हा आयएएस नाही. हा अधिकारी निवडणुकीचा महसूल गोळा करत असतो, असा आरोपही परब यांनी केला.
हा इलेक्शन फंडचा घोटाळा आहे
हे सरकारचे शेवटचे अधिवेशन आहे. शत्रूला वाटते आपण हरतो तेव्हा संपूर्ण राज्य उद्ध्वस्त करून टाकायचे अशी स्थिती या सरकारची आहे. जे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत, ते वर्कऑर्डर देऊन टाकायचे आणि त्यातून कमिशन घेऊन हेच पैसे उद्या निवडणुकीला वापरले जाणार आहेत. ज्या ज्या गोष्टीचे टेंडर काढण्यात आले त्यामध्ये वाढीव किंमत लावण्यात आली आणि वरचा पैसा निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणार आहे. हा इलेक्शन फंडचा घोटाळा आहे, असा आरोप अनिल परब यांनी केला.
