सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकार आणि तामिळनाडूबाबत दिलेल्या निर्णयाचे माजी राज्यपाल आणि काँग्रेस नेत्या मार्गारेट अल्वा यांनी स्वागत केले. तसेच न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या निर्णयानंतर आता तामिळनाडूचे राज्यापाल आर.एन. रवी यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य वेळेत हस्तक्षेप केला. सध्याची केरळ, दिल्ली आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमधील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता ते आवश्यक होते. अशा प्रकारे कोणत्याही राज्यपालांनी वागणे अयोग्य आहे. त्यामुळे रवी यांनी राजीनामा देण्याची गरज आहे. माजी केंद्रीय मंत्री मार्गारेट अल्वा यांनी म्हटले आहे की राज्यपालांच्या अधिकारांवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय योग्य आहे.
राज्यपाल रवी यांनी एम.के. स्टॅलिन सरकारच्या 10 विधेयकांना तीन वर्षांसाठी मान्यता रोखून ठेवली. याविरोधात स्टॅलिन सरकारने न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की राज्यपालांनी मंजुरी रोखण्याचा निर्णय अवैध आणि मनमानी होता. त्यांचा हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतला असून त्याचा हेतू अयोग्य होता. राज्यपालांचे निर्णय बाजूला ठेवत न्यायालयाने म्हटले की विधेयके दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे सादर केल्याच्या तारखेपासून ते मंजूर झाल्याचे मानले जाईल.
न्यायालयाने राज्यपालांसाठी एक कालमर्यादा देखील सादर केली. विधेयकाला मंजुरी रोखण्यासाठी आणि मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्याने राष्ट्रपतींच्या पुनरावलोकनासाठी राखून ठेवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्याशिवाय विधेयक राखून ठेवले जाते, तेव्हा ही मुदत तीन महिन्यांची असेल. जर राज्य विधानसभेने पुनर्विचार केल्यानंतर राज्यपालांना विधेयक सादर केले तर त्यांनी ते एका महिन्याच्या आत मंजूर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून, आपण राजभवनांमध्ये काम केले आहे. घटनात्मक तरतुदी, कायदेविषयक प्रक्रिया याची आपल्याला माहिती आहे. राज्यपालांनी हुकूमशाही, मनमानी पद्धतीने निर्णय घेणे योग्य नाही. रवी यांचे वागणे अयोग्य आहे. त्यामुळे त्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अल्वा यांनी केली. राज्यपाल तीन वर्षांसाठी 10 विधेयके रखडवू शकत नाही. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करणे, शंका उपस्थित करणे आणि सूचना करणे करणे, राज्याने शंकानिरसन केल्यानंतर आणि सुरधारणा करून दुसऱ्यांदा विधेयक सादर केल्यास विधेयकावर स्वाक्षरी करणे आणि ते राष्ट्रपतींकडे पाठवणे, या राज्यापालांच्या कार्यकक्षा आहेत, असेही अल्वा यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने एक आदर्श निर्माण केला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
