घटस्फोटीत मुस्लिम महिलेला तिच्या माजी पतीकडे पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
नव्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत घटस्फोटीत मुस्लिम महिला पोटगी मागू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. बी. व्ही. नागरथना आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्वतंत्रपणे दिलेल्या पण सहमतीच्या आपल्या निर्देशांत म्हटले आहे. घटस्फोटीत पत्नीला दरमहा 10 हजार रुपये पोटगी द्यावी या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मोहमद समद यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
खंडपीठाने निकालात काय म्हटले आहे…
कलम 125 नुसार उत्पन्नाची पुरेशी साधने असलेली व्यक्ती पत्नी, मुले किंवा पालकांना पोटगी वा भरणपोषण निधी नाकारू शकत नाही. कलम 125 पत्नीच्या पोटगीच्या कायदेशीर अधिकाराशी संबंधित आहे. हे कलम सर्व विवाहित महिलांसाठी आहे, यात धर्माचे बंधन नाही, असे सांगत मोहम्मद अब्दुल समद याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. घटस्फोटीत मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगीचा अधिकार नाही. अशा महिलेने त्याऐवजी मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986 च्या तरतुदींचा वापर केला पाहिजे, असे समद यांचे म्हणणे होते.
पोटगी हा महिलांचा हक्क
काही पतींना याची जाणीव नसते की, गृहिणी असलेली त्यांची पत्नी भावनिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा त्यांच्यावर अवलंबून असते. आता ती वेळ आली आहे, जेव्हा पुरुषांनी गृहिणींची भूमिका आणि त्यागाचे मोल जाणले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती नागरथना यांनी या वेळी सांगितले. पोटगी हा काही दानशूरपणा नाही, तर विवाहित महिलांचा हक्क आहे. आणि तो अधिकार कुठल्याही धर्मातील सर्व विवाहित महिलांसाठी लागू आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पोटगीचा अधिकार देणारे कलम 125 सीआरपीसी केवळ विवाहित महिलांनाच नव्हे, तर सर्वच महिलांना लागू होईल या निष्कर्षासह याचिका फेटाळत असल्याचे न्या. नागरथना यांनी नमूद केले.
निर्णयाचे महत्त्व
मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा 1986 हा एक विशेष कायदा आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत हा निर्णय दिला आहे. हा एक धर्मनिरपेक्ष कायदा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. 1985 च्या शाह बानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, सीआरपीसीचे कलम 125 प्रत्येकाला लागू होते, यात कोणत्याही धर्माचे बंधन नाही.
