राज्यात ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय वादात सापडला आहे. आधीच लाखोंच्या संख्येत रिक्षा-टॅक्सी उपलब्ध असताना ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिल्यामुळे रिक्षा आणि टॅक्सींच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. परिवहन विभागाने याचा विचार न करता ई-बाईक टॅक्सीचे धोरण राबवल्याने रिक्षा संघटना आक्रमक झाल्या असून सरकारच्या धोरणाविरुद्व आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यात सध्या रिक्षा आणि टॅक्सींना परवाने देण्याचे मुक्त धोरण आहे. राज्य सरकारच्या 2017 मधील धोरणानुसार रिक्षा परवाने खुले करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणालाही रिक्षा परवाना मिळवता येत असून त्याचा आधीच रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यातच महायुती सरकारने आता ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. मात्र हे धोरण रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मारक आहे. सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायाचा सखोल विचार न केल्याने रिक्षा संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
ई-बाईक टॅक्सीला आमचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. सरकारने रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा विरोध झुगारून ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली आहे. याचा रिक्षा-टॅक्सी व्यवसायावर परिणाम होण्याबरोबरच तरुण पिढी पैशाच्या मागे लागून बिघडण्याची भीती आहे. – थंपी कुरियन, मुंबई रिक्षा मेन्स युनियन
परिवहन विभाग आणि राज्य सरकारने ई-बाईक टॅक्सीचे धोरण तातडीने रद्द करावे यासाठी आम्ही सुरुवातीला धरणे आंदोलन करणार आहोत. त्यानंतरही सरकारने ई-बाईक टॅक्सीला दिलेली परवानगी मागे न घेतल्यास ‘रिक्षा बंद’ आंदोलन पुकारले जाईल. – प्रदीप भालेराव, सावकाश रिक्षा युनियन
