मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे अनेक कुटुंबे बाधित होतात. त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करावे लागते. अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सुधारित धोरण बनवण्यात आले आहे. त्या धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या विकासकाने अधिकची घरे उपलब्ध करून दिल्यास त्याला वाढीव एसएसआय देणे अशा तरतुदींचा समावेश या सुधारित धोरणात करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाच्या यापूर्वीच्या 19 ऑगस्ट 2024च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल स्थापन करण्यात आले होते. या दलाने अहवाल सादर करून अशा सदनिकांची संख्या वाढविण्यासाठी शासनास विविध शिफारशी केल्या होत्या. त्याबाबतचा शासन निर्णय 19 ऑगस्ट 2024 रोजी काढण्यात आला आहे.
z शासकीय जमिनीवरील विनिमय 33 (10) उपखंड 3.2 व 3.8 अनुसार झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेच्या विकासकास सार्वजनिक बांधिव सुविधेच्या मोबदल्यात इन-सिटू वाढीव चटई क्षेत्र देण्याच्या तसेच समायोजन संबंधातील मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने झोपडीधारक यांची अदलाबदल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
