केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा राज्यातील सतरा लाख कर्मचारी व शिक्षकांना होणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती संघटनेच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, 10 टक्के योगदान अंशदान वगळता जुन्या पेन्शनप्रमाणे सर्व लाभ राज्य शासनाने कायम ठेवले आहेत. जसे, शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के सेवानिवृत्तीवेतन व त्यावर मिळणारा तत्कालीन महागाई भत्ता, 60 टक्के कुटुंब निवृत्तीवेतन, उपदान, (ग्रॅच्युईटी) रजा रोखीकरण, गट विमा योजना इत्यादी सर्व लाभ पूर्वीप्रमाणे मिळणार आहेत. गेली 19 वर्षे कर्मचारी 10 टक्के योगदान भरीत आहे. ज्यात शासन कमाल 18.4 टक्के इतके योगदान/अंशदान देणार आहे. यातून संचित झालेली रक्कम ही सुधारित पेन्शन देण्याच्या कामी उपयोगात येईल, असे विश्वास काटकर यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
