एक रुपयात पीक विमा योजनेत अनेक घोटाळे झाले. लाखो बोगस अर्ज त्यात आढळले. हा हजारो कोटी रुपयांचा अपव्यय टाळण्यासाठी सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना यापुढे एक रुपयात पीक विमा मिळणार नाही, असे संकेत दिले.
पीक विम्याच्या नव्या सुधारित योजनेला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. नवी योजना शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी असेल. सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करून पीक कापणी प्रयोगांवर आधारीत सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के, रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीकडून
पीक विमा योजनेतील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. एसआयटीच्या चौकशीचा अहवाल समोर आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
