राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यात नगर जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या अगोदर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नगर जिल्ह्यामध्ये शिवार रस्ते तात्काळ उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच मोजणीचे कोणतेही प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाही, अशी घोषणा मंत्री झाल्यानंतर केली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत अनेक ठिकाणी झाली नाही. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातच शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची चर्चा आहे.
मंत्री विखो पाटील यांनी घोषणा करूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आपली फसवणूक झाल्याची भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. नगर जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सोबत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समन्वय संवाद बैठक घेऊन शेतकन्यांना शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करण्याच्या मागणीसाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना निवेदन दिले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिवपार्षद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणीते शरद पवळे, बाबाजी घोगरे, श्रवण जाधव, दशन नाना वाकुंन सुभाष शेळके, भाऊसाहेब वाकुंज, बबन गुंड, टकले, रवींद्र टकले, संजय साबळे आदिसह शेतकनी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात अनेक शेतरस्ता व शिवपानंद रस्ता केसेस प्रलंबित असून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची हलाखीची परिस्थिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समपदी अभियानाप्रमाणे नगर जिल्ह्यामध्ये 23 डिसेंबर 2023 ते 23 जानेवारी 2024 दरम्यान शेत रस्ते खुले करण्यासंदर्भात शेतकन्यांसाठी विशेष मोहीम राबवण्यासंदर्भात जाहीर परिपत्रक काढले होते. भूमी अभिलेख यांनी नमूद रस्त्याबाबत मोजणी की आकारू नये अशा सूचना परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील महाराजस्व अभियान शासन निर्णय 9 डिसेंबर 2023 ची जनजागृती अंमलबजावणी होताना कुठेही आढळून आलेली नाही. त्याचबरोबर फौजदारी स्वरूपाच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.
सर्व तालुक्यात फौजदारी स्वरुपाच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. 7 जानेवारी 2024 ते 10 जानेवारी 2024 दरम्यान रस्ता अदालत येण्याचे परिपत्रकात सुचित करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यां समपदी अभियानाप्रमाणे महाराजस्व अभियान जिल्ह्यातील तहसील प्रशासनाकडून शेतक-यांसह जिल्हाधिका-यांची फसवणूक झाली असून तालुक्यामधील शेतकयांसाठी पुन्हा तातडीने महाराजस्थान अभियान राबवून तकन्यांचा हेत रस्त्याचा प्रश्न सोडवावा, समितीच्या स्थापनेच्या तातडीने सूचना देण्यात याव्यात, तहसील कार्यालयामध्ये शुन्य शेत केसेस ठेवाव्यात, शिवपानंद शेत रस्त्याची हद्द निश्चित करून नंबरी बसवा, नंबरीचे सर्वेक्षण करून नंबरी हटवणाऱ्यांवर दंड सुरू करा, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची अवहेलना करणाऱ्या व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महाराजस्व अभियानाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील तहसीलदारांसह शेत रस्त्याच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, संरक्षण व मोजणी शुल्क फी आकारणी तातडीने बंद करण्यात यावी, शेत रस्त्याअभावी नापीक होणाऱ्या जमिनीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावी, या मागण्यासंदर्भात शेतकरी संवाद बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 22 जुलैपर्यंत घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शिवार रस्त्याच्या संदर्भामध्ये घोषणा करून देखील सुद्धा त्याची अनेक ठिकाणी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आता थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये याबाबत विचारणा करू लागले आहेत. एकंदरीत दिलेले आश्वासन हे पूर्ण न केल्यामुळे शेतकरी चांगलाच अडचणी सापडला आहे. दुसरीकडे मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन का झाले नाही, याची चर्चा होत आहे.
