‘मुळशी पॅटर्न’ सर्वत्र गाजत असतानाच तालुक्यातील जवळे कडलग येथील मूळ राखीव वनजमिनीचे महसूल विभागाने परस्पर वाटप केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, हे जमीनवाटप बोगस लाभार्थ्यांना केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या वन विभागाने मूळचे राखीव वनक्षेत्र असलेली ही सर्व जमीन तहसीलदारांच्या विविध आदेशांनुसार वाटप करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या सर्व जमिनीचे निर्वनीकरण झाल्याची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. मात्र, या सर्व जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे वन विभागाने कबूल केले आहे.
या घटनेने वन विभागाचा निष्काळजीपणा आणि महसूल विभागाचा नियमबाह्य ‘उद्योग’ उघड झाला आहे. हे सर्व प्रकरण दैनिक ‘सामना’ने समोर आणले. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग येथे राखीव वनजमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे सविस्तर पत्र संगमनेर वन विभागाकडून देण्यात आले असून, येथील जमिनीचे निर्वाणीकरणदेखील झाले नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. वन विभागाच्या पत्रामुळे महसूल विभागाकडून वाटप झालेली ही जमीन नियमबाह्य पद्धतीने आणि बेकायदा वाटप झाल्याचे समोर आले आहे. या जमीनवाटपात बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचेदेखील उघड होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या आदेशावर कार्यवाही सुरू झाल्याने संगमनेर तालुक्यातील जमीन घोटाळ्यात आता महसूल विभागाबरोबरच भूमिअभिलेख खाते आणि वन विभागाचेदेखील पितळ उघडे पडणार आहे.
संगमनेर तालुक्यातील शासनाच्या जमिनीची अफरातफर, नियमबाह्य खरेदी-विक्री, तसेच नियमबाह्य जमीन नोंदणीची प्रकरणे समोर येत आहेत. जवळे कडलग येथील राखीव वनजमिनीचा वाद बरेच दिवस सुरू आहे. वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी मागील महिन्यात यासंदर्भात गंभीर दखल घेतल्याने खडबडून जागे झालेल्या वन विभागाने पत्रव्यवहार करून वस्तुस्थिती मांडली आहे. यामध्ये संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलगमधील सुमारे 600 एकर राखीव वनजमिनीपैकी सुमारे 400 एकर वनजमिनीचे वाटप झाले असून, उर्वरित सर्व जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे.
वन विभागाने दिलेल्या पत्रात सर्व्हे नंबर 160मधील एकूण क्षेत्र 67.88 हेक्टर ही जमीन राखीव वनजमीन असून, या एकूण क्षेत्रापैकी 51.14 हेक्टर जमिनीचे वाटप तहसीलदारांच्या आदेशाने करण्यात आले आहे. उर्वरित 16.74 हेक्टर वनजमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात असून, सद्यःस्थितीत त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी आणि इतर कामांसाठी अतिक्रमण केले आहे.
सर्व्हे नंबर 204मधील एकूण 110.40 हेक्टर क्षेत्रात वनजमीन आहे. या क्षेत्रातील एकूण 81.91 हेक्टर जमिनीचे वाटप तहसीलदारांच्या आदेशाने करण्यात आलेले आहे. यामध्येदेखील उर्वरित 18.19 हेक्टर वनजमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात असून, या जमिनीवरही अतिक्रमण झालेले आहे.
सर्व्हे नंबर 234 मधील एकूण 24.68 हेक्टर क्षेत्रात वनजमीन असून, तहसीलदारांच्या आदेशाने यामधील 17.85 हेक्टर राखीव वनजमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित 6.83 हेक्टर वनजमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात असून, या जमिनीवरही शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ही सर्व मूळ वनक्षेत्र महसूल विभाग बॉम्बे कॅसल, 13 फेब्रुवारी 1888 अन्वये ‘राखीव वनजमीन’ म्हणून घोषित आहे. या सर्व गटांची (सर्व्हे नंबरची) जमीन वन विभागाकडे नसून, महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. या सर्व्हे नंबरच्या क्षेत्रातील जागेचा बोध होत नसून, सद्यःस्थितीत सर्व क्षेत्रावर अतिक्रमण झालेले आहे, असा स्पष्ट खुलासा या पत्रात करण्यात आलेला आहे.
