निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने करण्याची तरतूद म्हाडामध्ये आहे. हा कालावधी एक ते जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी असतो. विशेष बाब म्हणून त्यांना आणखी एक वर्ष मुदतवाढ दिली जाते. सर्वसामान्यांची म्हाडाची कामे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी सरकारची ही भूमिका आहे, मात्र या नियमांचे उल्लंघन केले असेल तर नियमांनुसार सरकार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
म्हाडामध्ये 23 निवृत्त अधिकाऱ्यांची ओएसडी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यापैकी दहा अधिकारी हे म्हाडामध्ये नेमण्यात आले आहेत. निवृत्ती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जरी कंत्राटी पद्धतीने केली असली तरी त्यामुळे तरुणांना संधी मिळत नाही. तरी अशा प्रकारे नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी राजेश राठोड यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली. त्याला शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिले. म्हाडामध्ये 25 सेवानिवृत्त अधिकारी नेमण्यात आले होते त्यापैकी सात अधिकाऱ्यांच्या सेवेला तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे तर चार अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ न दिल्यामुळे 11 जणांचा करार रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या 14 निवृत्त अधिकारी कार्यरत आहेत तर म्हाडात 2022 साली झालेल्या भरतीत 581 जणांची भरती केली आहे, पण तरीही 25 ते 30 टक्के पदे अजूनही रिक्त आहेत, अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली.
बाहेरच्या लोकांना प्रतिनियुक्ती का – दानवे
सरकारच्या नियमानुसार एक ते तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते, मात्र तरीही काही उपअभियंत्यांना नियम डावलून चार, सहा वर्षे मुदतवाढ दिली गेली आहे. बाहेरचे लोक आणून त्यांना प्रतिनियुक्ती का दिली जात आहे? मुदतवाढ न दिलेल्या किती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आलेली आहे, याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
त्यांना ‘टक्के’वारीचा हिशेब कळतो – अनिल परब
म्हाडा ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेकडे वर्षानुवर्षे मनुष्यबळ नाही हे सांगणे काही योग्य नाही. सरकार निवृत्ती झाल्यानंतरही अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर घेतात, कारण त्यांना ‘टक्के’वारीचा हिशेब चांगला कळतो. नवीन लोकांना हा हिशेब कळत नाही. त्यामुळे जे निवृत्त अधिकारी आहे त्यांनाच पसंती दिली जाते असा टोला लगावत अनिल परब यांनी ज्यांची सेवा संपली आहे. त्यांना पुन्हा सेवेत घेऊ नये, अशी मागणी केली.
