पुण्यातील मंगेशकर रुग्णालयात उपचारांअभावी गर्भवतीचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्य सरकारला खडबडून जाग आली असून राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने धर्मादाय रुग्णालयात रुग्णाकडून डिपॉझीट घेण्यावर निर्बंध आणले आहेत. अनामत रकमेसाठी उपचार नाकारले तर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीमधील उपचारांमध्ये गर्भवतींचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचारांसाठी गर्भवतीकडून अनामत रकमेची मागणी करण्यात आली होती. अनामत रक्कम न भरल्यामुळे या महिलेवर उपचार झाले नाहीत. त्यात या महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्यात खळबळ माजली. त्यानंतर राज्य सरकारने पुण्यातील धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने कारवाई करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाने धर्मादाय रुग्णालयांना आदेश जारी केले आहेत.
निर्धन रुग्णांना इतर योजना लागू
निर्धन रुग्ण निधी शिल्लक नसल्याचे कारण सांगून धर्मादाय रुग्णालये उपचार नाकारतात. त्यामुळे आता धर्मादाय रुग्णालयांनी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुषमान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादी अन्य सर्व आरोग्याशी निगडित योजना लागू करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
निधीची माहिती वेबसाईटवर
निर्धन रुग्ण निधी खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेऊन ती धर्मादाय आयुक्तांच्या वेबसाईटवर नियमितपणे अद्ययावत करावी लागणार आहे.
तातडीने रुग्णांवर उपचार
धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मंत्रालयातील धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची पूर्वमान्यता घ्यावी. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या योजने अंतर्गत धर्मादाय रुग्णालयांनी प्रथम संबंधित रुग्ण तातडीने भरती करून त्यावर उपचार करावेत. त्याबाबत ऑनलाईन नोंद करून पुढील 48 तासांत प्रस्ताव मान्यतेसाठी मदत कक्षात कार्योत्तर मंजुरीसाठी पाठवून द्यावा.
दीनानाथ रुग्णालयाला दहा लाखांचा दंड
तनिषा भिसे या गर्भवतीच्या मृत्यू प्रकरणी सरकारने प्रत्येक अहवालानुसार कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. यात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावरही कारवाई करण्यात आली असून रुग्णालयाला 10 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
