‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या घोटाळय़ामुळे देशभरात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाल्यामुळे सरकारवर जोरदार टीका होत असताना आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचीही परीक्षा राज्यांच्या कक्षेतच घ्यायचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. केंद्र सरकार याबाबत चाचपणी करीत असल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. ‘नीट’ परीक्षा निर्विघ्न पार पडण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार सरकार करीत असल्याचेही अजित पवार म्हणाले.
‘नीट’ परीक्षेतील घोटाळय़ावरून आज विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. सरकारच्या बेफिकिरीमुळेच लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. ‘नीट’ परीक्षा प्रक्रियेतील घोटाळय़ाप्रकरणी राज्यात काही जणांना अटक करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी याप्रश्नी विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, नीट परीक्षेत झोल सुरू आहे. या परीक्षेला महाराष्ट्रात सर्वाधिक विद्यार्थी बसतात. एवढा मोठा घोटाळा होऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. शिक्षणमंत्री म्हणतात काहीतरी गडबड झाली आहे. मग सरकार जबाबदारी घेणार आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा करणार का?
‘नीट’च्या पेपरफुटीचे लोण महाराष्ट्रात आले असून याप्रकरणी लातूरमधून काही लोकांना अटक करण्यात आली आहे. पेपर फुटणे ही गंभीर बाब असून अशा पेपरफुटीमुळे शेकडो होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून राज्य सरकार पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा करणार आहे का, असा सवाल काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी यावेळी उपस्थित केला.
अजित पवार म्हणाले…
‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराची केंद्र आणि राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून वेगवेगळय़ा यंत्रणांकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. दोषींना अटक करण्यात आली आहे.
भविष्यात असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. त्याद्वारे दोषींवर कठोर कारवाईसह मोठय़ा आर्थिक दंडाची तरतूद केली आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे राज्यांकडे सोपविण्याचा विचारही पुढे आला. पेंद्र सरकार त्यासंदर्भात तपासणी करून निर्णय घेणार आहे.
यूजीसी नेट परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने
राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (एनटीए) यूजीसी नेट परीक्षेची नवी तारीख जाहीर केली आहे. आता ही परीक्षा 21 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबरदरम्यान ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. यापूर्वी 18 जूनला ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती. मात्र परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे समोर आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 19 जूनला पेंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ही परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले.
