मतदानाला जाताना मोबाईल जवळ बाळगल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारांना मतदान केंद्रावरून मागे परतावे लागले होते. याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये या दृष्टिकोनातून मतदान केंद्रावरील ’मोबाईल बंदी’ हटवा, वयस्कर मतदारांची होणारी प्रचंड गैरसोय टाळण्यासाठी मोबाईल जवळ ठेवण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर बुधवारी, 13 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
मतदान केंद्रांवरील मतदारांच्या गैरसोयीकडे लक्ष वेधत उजाला यादव यांनी अॅड. जगदीश सिंग यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी मतदारांना मोबाईल जवळ असल्याच्या कारणावरून मतदान करण्यापासून रोखू नये. मतदारांना मोबाईल जवळ बाळगण्यास तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आणलेल्या ‘डीजीलॉकर अॅप’च्या माध्यमातून ओळखपत्र दाखवण्यास मुभा देण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश द्या, अशी विनंती जनहित याचिकेतून केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नियमित खंडपीठापुढे सुनावणी होणार असून त्यावर न्यायालय काय निर्णय देतेय याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मोबाईलला मनाई करणारी आयोगाची तरतूदच नाही
निवडणूक कर्मचारी मतदान केंद्राबाहेर मतदारांकडील साहित्याची चाचपणी करतात. मोबाईल जवळ असलेल्या नागरिकांना बाहेरच रोखतात. वास्तविक, मतदान केंद्राबाहेर मोबाईल ठेवण्यासंबंधी केंद्रीय वा राज्य निवडणूक आयोगाने कुठेही तरतूद केलेली नाही. तरीही मतदान केंद्राच्या गेटवर रोखले जात असल्याने अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहतात, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मतदारांच्या हक्कांचे उल्लंघन
प्रत्येक मतदार लोकशाहीचा भाग आहे. प्रत्येक मत हे लोकशाहीसाठी मोलाचे आहे. सध्याच्या डिजिटलच्या जमान्यात मोबाईल सर्वच ठिकाणी आवश्यक झालेला आहे. असे असताना मतदान केंद्रांवर मोबाईलला मनाई करणे तसेच मतदारांना ‘डीजीलॉकर’ अॅपच्या माध्यमातून ओळखीच्या पुराव्यांची ‘सॉफ्ट कॉपी’ दाखवण्यास मुभा न देणे हे मतदारांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेतील इतर मुद्दे
मतदान केंद्रांवर मोबाईलला मनाई केल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिलांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यांना मोबाईलअभावी आप्तजनांशी संपर्क न झाल्याने मतदान केंद्रांवर जाता-येताना अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
राज्य तसेच केंद्र सरकारद्वारे अनेक अधिकृत कागदपत्रे ऑनलाईन जारी केली जातात. त्यात ओळखीच्या पुराव्यांचाही समावेश असतो. संबंधित कागदपत्रे योग्य पडताळणी करूनच ‘डिजिलॉकर’ अॅपच्या माध्यमातून जारी केलेली असतात. असे असताना मतदारांना ओळखीच्या पुराव्यांची मूळ प्रत हाती नसल्याच्या कारणावरून मतदान करू न देणे चुकीचे आहे.
