महापालिकेतील मागास, नवबौद्ध सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी देण्याची पद्धत बंद होणार नाही. तसे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कामगारांची वारसा हक्क नोकरी पद्धत बंद करण्याची तयारी पालिकेने केली होती. न्यायालयाच्या आदेशामुळे या कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक अध्यादेश जारी केला. लाड समितीच्या शिफारीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क सुधारित तरतुदींचा हा अध्यादेश आहे. या अध्यादेशाचा लाभ मिळावा म्हणून औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल झाली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने 10 एप्रिल 2023 रोजी आदेश जारी केले. या अध्यादेशाचा लाभ केवळ भंगी, मेहत्तर व वाल्मिकी समाजालाच द्यावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते.
या अध्यादेशानुसार अन्य महापालिकांप्रमाणे मुंबई पालिकेनेही अन्य समाजाच्या सफाई कामगारांची वारसा हक्क नोकरी पद्धत बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. तसे परिपत्रक काढले जाणार होते. वकिलांशी सल्लामसलत सुरू होती. त्याचवेळी राज्यातील काही पालिका कर्मचाऱयांनी औरंगाबाद पीठासमोर अर्ज केले. द म्युनिसिपल युनियन मुंबई यातील एक अर्जदार होती. खंडपीठासमोर या अर्जांवर रीतसर सुनावणी झाली. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर मागास, नवबौद्ध सफाई कामगारांना या अध्यादेशात समाविष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. मूळ याचिकेवरील सुनावणी लवकरच पूर्ण होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अध्यादेशाची प्रत संकेतस्थळावरून गायब
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची प्रत राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून गायब झाली आहे. त्या दिवशी निघालेल्या अन्य अध्यादेशाची प्रत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
मागासांच्या भविष्यासाठी त्यांना नोकरीचे संरक्षण द्यायला हवे, अशी सूचना पागे समितीने केली आहे. त्यामुळे मागास, नवबौद्धांना 24 फेब्रुवारी 2023 च्या अध्यादेशाचा लाभ मिळायला हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
वय झालेल्यांना सवलत द्या
गेल्या वर्षी आम्ही दिलेल्या आदेशामुळे मागास अर्जदाराला अध्यादेशाचा लाभ मिळाला नसेल त्याने वयाची अट ओलांडली असेल, अशा अर्जदारांना वयाच्या अटीत सवलत द्यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
लाड-पागे समितीची शिफारस
सफाई कामगारांमध्ये सर्वाधिक संख्याही मागासांची आहे. यात प्रामुख्याने महार, मांग, भंगी व अन्य समाजाचे आहेत, असे लाड समितीच्या शिफारशींमध्ये नमूद आहे. 1979 मध्ये राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढला होता. यामध्ये व्ही. एस. पागे समितीची शिफारस स्वीकारली होती. अस्पृश्यता निर्मूलनार्थ उपाययोजना यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. हजारो वर्षांची अस्पृश्यता अजून मूळ धरून आहे असे दिसून आले आहे. अस्पृश्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेला जन्मजात अस्पृश्यता कारणीभूत ठरली आहे, असे पागे समितीने नमूद केले आहे. त्याचा आधार घेत राज्य शासनाने सफाई कामगारांसाठी वारसा हक्क नोकरी देणारा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर वारंवार याबाबत अध्यादेश काढण्यात आले.
