आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील जांभोरी, काळवाडी 1 व 2, पोखरी, बेंढारवाडी, माळीण, पसारवाडी, मेघोली, पंचाळे बुद्रूक या अतिसंवेदनशील गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासंदर्भात शासकीय निधी सोडून सीएसआर उपलब्ध करून दिला जाईल. या महिनाअखेर कामे सुरू झाली पाहिजेत, असे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषयांच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी बोलत होते. यावेळी प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार संजय नागटिळक, प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ याम्पल्ले, अधीक्षक अभियंता बी. एन. बहीर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर, तालुका कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे, माजी सभापती सुभाष मोरमारे, संजय गवारी आदी उपस्थित होते.
तळेघर ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्यासाठी कर्मचारी नेमावेत, महाशिवरात्रीच्या दिवशी रुग्णालय सुरू झाले पाहिजे. कातकरी कुटुंबांच्या घरांसाठी जागा संपादन करणे, आदिवासी भागातील जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करून जास्तीत जास्त कामे सुचवा याला निधी दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
विविध प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा
■ पोखरी व भीमाशंकर पाणीपुरवठा योजना, आदिवासी भागातील रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा त्वरित भरणे, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या हिरडा झाडांच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर करणे, कलम 35च्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करणे, प्रलंबित वैयक्तिक व सामूहिक वन दावे मंजूर करण्यासाठी प्रक्रिया राबविणे, पुनर्वसित गावठाणांच्या ग्रामपंचायती विभक्त करणे, आहुपे येथील साकरमाचीचे पुनर्वसन, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, बीएसएनएल टॉवरची कामे आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
