राज्यातील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून 33 (24) अंतर्गत अधिसूचना काढण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतरही 33 (7) नियमाचे सर्व फायदे न मिळाल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून सुमारे दीड लाख रहिवाशी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. याचे पडसाद विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेने यासाठी सतत पाठपुरावा केला होता.
म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (24) नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र या नियमावलीत असलेल्या त्रुटींमुळे कोणीही विकासक या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हता. म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून या नियमावलीत सुधारणा करून 33(7) चे सर्व नियम म्हाडा इमारतींना लावण्याची मागणी करण्यात आली. यासाठी रहिवाशांनी कृती समितीच्या नेतृत्वात आंदोलनाची तयारी केली. त्यानंतर शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून 33(7) चे सर्व नियम म्हाडा इमारतींना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यासाठी 33(24) मध्ये सुधारणा करून अधिसूचनाही काढण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात या अधिसूचनेत संभ्रम असल्याने अद्यापही या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.
म्हाडा इमारती या जीर्ण झाल्या असून प्रत्येक इमारतीत मोठय़ा प्रमाणावर गळती आणि स्लॅब पडण्याचे प्रकार घडत आहेत. म्हाडा रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत असून त्यांचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणे 33 (7) चे सर्व लाभ म्हाडा इमारतींना दिल्यास हा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. 33(24) मध्ये हे सर्व लाभ देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले असले तरी म्हाडा आणि नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱयांकडून अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पुनर्विकास होणे कठीण झाले असून या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी याची घोषणा करावी, अशी मागणी म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या सचिव विनीता राणे यांनी केली.
काय आहे संभ्रम…
33(24) या अधिसूचनेचा शासन निर्णय हरकती आणि सूचनेनंतरही जाहीर झालेला नाही.
म्हाडा प्राधिकरणाकडून खासगी चाळमालकाप्रमाणे पुनर्विकासात घरांची मागणी व इमारतीवर झालेला दुरुस्ती खर्च मागितला जात आहे.
इमारती ज्या गल्लीबोळात म्हाडाने बांधल्या होत्या त्या ठिकाणी 9 मीटर व 6 मीटर रस्त्याची अट प्रत्यक्षात येणे अशक्य.
रहिवाशांची मागणी
एकल इमारतींलगतच्या उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या चाळमालकांनी व रहिवाशांनी एकत्रित प्रस्ताव सादर करणे सक्तीचे करावे, जेणेकरून कोणत्याही एकल इमारतीचा पुनर्विकास थांबणार नाही.
महविकास आघाडीच्या सरकारने इस्टेट प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलतीची योजना जाहीर केल्यास विकासाला चालना मिळेल.
पुनर्विकासाच्या सर्व प्रक्रिया या ‘एक खिडकी’ योजनेअंतर्गत म्हाडा प्रधिकरणातच राबविल्या जाव्यात.
