विक्रोळी-कन्नमवार नगर येथील मोडकळीस आलेल्या 13 इमारतींचा स्वयं-पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. रहिवाशांना विकासकाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणण्याचा आग्रह न धरता त्यांच्या स्वयं-पुनर्विकासासंबंधी प्रस्तावावर निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने म्हाडाला दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास 500 कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कन्नमवार नगर भाडेकरू सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला म्हाडाकडे भरपाईसंबंधित प्रतिज्ञापत्र सादर करावा लागेल तसेच 13 इमारतींच्या स्वयं-पुनर्विकासासाठी केलेल्या 8 एप्रिल 2021 च्या ठरावाला मान्यता द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. स्वयं-पुनर्विकास करण्याचा ठराव मंजूर करताना सोसायटीने एप्रिल 2021 मध्ये एक्सेल आर्केड प्रा. लि. या विकासक कंपनीसोबतचा करार रद्द केला होता. 26 हजार 900 चौरस मीटरवर पसरलेल्या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास ‘एक्सेल आर्केड’मार्फत केला जाणार होता. सोसायटीने 2005 मध्ये पुनर्विकासाचा निर्णय घेत ’एक्सेल आर्केड’ला विकासक म्हणून नेमले होते. त्यावेळी विकासकाने आवश्यक एनओसी मिळवल्या होत्या व पुनर्विकास शुल्क म्हणून म्हाडाकडे 11 कोटी 40 लाख 36 हजार 164 रुपये जमा केले होते. तथापि, जून 2018 मध्ये विकासकाने कुटुंबांचे ट्रान्झिट भाडे थकवून प्रकल्प अर्ध्यावर सोडला. त्यानंतर सोसायटीने विकासकासोबतचा करार संपुष्टात आणला आणि स्वयं-पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने म्हाडाला रहिवाशांकडे विकासकाची एनओसी आणण्याचा आग्रह न करता स्वयं-पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे मागील 18 वर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जवळपास 500 कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
