अत्याचार पीडितेचा जबाब तीन-चार दिवसांत नोंदवा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने महानगर दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पीडितेचा जबाब नोंदवण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याला दंडाधिकारी न्यायालयाकडून तारखा दिल्या जातात.
मुंबईत हा प्रकार सर्रास सुरू असतो, असे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. हा प्रकार यापुढे बंद करून टाका. पीडितेचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्याकडून अर्ज आल्यास तीन ते चार दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करा, असा सज्जड दमच न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना दिला.
साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर 15 वर्षांच्या मुलाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना 13 ऑगस्ट 2024 रोजी घडली. साकीनाका पोलीस ठाण्यात याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी पीडितेचा जबाब नोंदवला. जबाब नोंदवताना काही पोलिसांवरही आरोप झाले. तीन पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू झाली. त्याची कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली.
हे प्रकरण न्यायालयाने स्युमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले आहे. यातील पीडितेचा जबाब नोंदवण्यासाठी वांद्रे प्रथमवर्ग महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडे पोलिसांनी अर्ज केला. जबाब नोंदवण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2024 रोजीच तारीख दिली. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले.
जबाबाचे व्हिडीओ रेकार्डिंग
पीडितेचा जबाब नोंदवताना त्याचे व्हिडीओ रेकार्डिंग होईल, याची काळजी दंडाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
