महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱयांकडून कडाडून विरोध होत आहे. त्यामुळे या नियोजित महामार्गावरील सुपीक व बागायती जमीन वगळून महामार्गाची नव्याने आखणी करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतली आहे. हा महामार्ग तीन वर्षांत पूर्ण करण्याची योजना आहे.
शक्तिपीठ महामार्गामुळे वर्ध्यातील पवनापासून सिंधुदुर्ग जिह्यातील पत्रादेवीपर्यंतच्या बागायती शेतीचे नुकसान होणार आहे. यामुळे शेतकऱयांचा या महामार्गाला विरोध होत असल्याचे वृत्त 15 जानेवारी रोजी दै. सामनामध्ये प्रसिद्ध झाले होते. राज्य सरकारने या वृत्ताची तातडीने दखल घेतली आणि महामार्गावरील सुपीक व बागायती जमीन वगळून महामार्गाची नव्याने आखणी करण्याचे काम महामंडळामार्फत हाती घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कळवले आहे. या महामार्गासाठी 9385.36 हेक्टर (सुमारे 23 हजार 463 एकर) जमीन संपादित करण्याची योजना आहे.
सिंधुदुर्ग जिह्याला जोडणार
महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधदुर्ग या 12 जिह्यांतून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र हद्दीवर जोडण्याची योजना आहे. वर्धा ते सिंधुदुर्ग जिह्यातील पत्रादेवी या महाराष्ट्र-गोवा सरहद शीघ्रसंचार दुतगती महामार्गाच्या अंतिम आखणीस शासनाने मान्यता दिली आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हा मार्गावरील 18 तासांचा प्रवास साधारणतः 8 तासांवर येईल.
कोल्हापूरमध्ये भूसंपादन स्थगित
कोल्हापूर जिह्यातून जाणाऱया महामार्गाला स्थानिक लोकांचा विरोध आहे. त्यामुळे या जिह्यातील भुदरगड, करवीर, आजरा, हातकणंगले, शिरोळ व कागल तालुक्यांतील संपादनाची प्रक्रिया स्थगित करण्याबाबतची अधिसूचना ऑक्टोबर 2024मध्ये जारी करण्यात आली आहे. शेतकऱयांच्या संमतीनेच भूसंपादनाचे काम हाती घेण्यात येईल. सदरील आखणीत महामंडळाकडे प्राप्त झालेली सर्व निवेदने व तक्रारी विचारात घेऊन सर्वसंमत आखणीत स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार योग्य ते बदल करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. तरी सर्व जनतेने आखणी अंतिम करण्यासाठी शेतकऱयांच्या संमतीनेच भूसंपादनाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
