RBI MPC Meet 2024 : सलग नवव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’, 18 महिन्यांपासून व्याजदरात बदल नाही, कर्जदारांचा हिरमोड

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग नवव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. त्यामुळे महागाईने पिचलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचा आणि कर्जदारांचा हिरमोड झाला आहे.

आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक 6 ते 8 ऑगस्ट दरम्यान पार पडली. या बैठकीमध्ये 6 पैकी 4 जणांनी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याच्या बाजूने मत दिले, तर दोघांनी याला अनुकुलता दर्शवली. मात्र बहुमतामुळे रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आले, अशी माहिती शक्तिकांत दास यांनी दिली.

रेपो रेटसह स्टँडर्ड डिपॉझीट फॅसिलीटी (एसडीएफ) रेटही 6.25 टक्के आणि मार्जिनल स्टँडर्ड फॅसिलीटी (एमएसएफ) रेटही 6.75 टक्के ठेवण्यात आला आहे. तसेच 2024-25 या वित्तीय वर्षात जीडीपी ग्रोथ 7.2 टक्के अपेक्षित आहे. पहिल्या तिमाहीत 7.1 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 7.2 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7.3 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2 टक्के अपेक्षित आहे, अशी माहितीही दास यांनी दिली.

दरम्यान, गेल्या वर्षापासून सातत्याने वाढणाऱ्या महागाई दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली होती. मे 2022 पासून सातत्याने वाढ केल्यामुळे रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता. आरबीआयने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान रेपो रेटमध्ये 2.5 टक्के वाढ केली होती. मात्र त्यानंतर रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

रेपो रेट म्हणजे काय?

रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.