रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच कर्जादारांसंदर्भात बँकांना काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. त्यानुसार कोणत्याही कर्जदाराला डिफॉल्टर श्रेणीत टाकण्यापूर्वी बँकेला त्या कर्जदारांची बाजू ऐकावी लागेल. बँकांना थकबाकीदारांना 21 दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. या नव्या निर्देशामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.
याआधी बँक कर्जदारांना वसुलीच्या नावावर नोटीस पाठवून त्यांना डिफॉल्टर म्हणून घोषित करायची. मात्र आता बँका मनमानी पद्धतीने खातेदारांना डिफॉल्टर ठरवू शकत नाही. आरबीआयने सर्व बँका, सहकारी बँका, वित्तीय कंपन्यांना स्पष्ट केलेय की कर्जदारांना आपली बाजू मांडण्यात वेळ द्या. त्यांना एकतर्फी डिफॉल्टर ठरवू नका.
निर्णयाचा बँकांवरही परिणाम
आरबीआयच्या या निर्देशांचा बँकींग सेक्टरवर मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे बँकांना त्यांचे इंटरनल ऑडिट सिस्टम मजबूत करावी लागेल. ते मनमानी करून कर्जदारांवर अॅक्शन घेऊ शकत नाही. बँकांना फ्रॉड रिस्क मॅनेजमेंट बनवावे लागेल, ज्याला बोर्डाकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. बँक आता फसवणुकीत सहभागी संस्था, प्रमोटर्स आणि डायरेक्टर्सला कारणेदाखवा नोटीस जारी करेल. नोटीस पाठवल्यानंतर उत्तर देण्यासाठी कमीत कमी 21 दिवसांचा वेळ द्यावा लागेल. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही बँक खात्याला डिफॉल्टर घोषित करण्यापूर्वी विस्तृतपणे कारण सांगावे लागेल.
