कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यामुळे डबघाईला आलेल्या न्यू इंडिया को-ऑप. बँकेवर गुरुवारी रात्री रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आणि ग्राहकांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला. नवीन कर्जे देण्यास व ग्राहकांना पैसे काढण्यास रिझर्व्ह बँकेने मनाई केली आहे. त्यामुळे ठेवी अडकल्याने हजारो ग्राहकांनी शुक्रवारी सकाळीच मुंबई, ठाण्यातील बँकेच्या सर्व शाखांबाहेर गर्दी केली. ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. आमचे पैसे परत द्या, बँकेतील अनियमिततेची आम्हाला शिक्षा का, असे प्रश्न करीत ग्राहकांनी ठिय्या मांडला.
न्यू इंडिया सहकारी बँक बुडीत गेलेली नसून बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारताच निर्बंध मागे घेतले जाणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी रात्री न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला नोटीस बजावली आणि सर्व आर्थिक व्यवहार थांबवण्याचे आदेश दिले. या कारवाईबद्दल शुक्रवारी सकाळी ग्राहकांना मेसेज येण्यास सुरुवात झाली. रिझर्व्ह बँकेने अचानक केलेल्या कारवाईने ग्राहकांना चिंतेत टाकले. कुठलीही आगाऊ कल्पना न देताच निर्बंध घातल्याने ग्राहकांनी रिझर्व्ह बँकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. आम्ही दैनंदिन खर्चासाठी बँकेवर विसंबून असतो. जर रिझर्व्ह बँकेने कारवाईची आगाऊ कल्पना दिली असती तर आम्ही आमचे पैसे वाचवू शकलो असतो. ठेवीदारांचा विचार न करताच रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली, अशी नाराजी न्यू इंडिया बँकेच्या ग्राहकांनी व्यक्त केली.
जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सुरू केलेली ‘टॅक्सीवाल्यांची बँक’
कामगार नेते, देशाचे माजी रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हे न्यू इंडिया को. ऑप. बँकेचे सहसंस्थापक होते. कामगार संघटनेतील एका सदस्याला दुसऱया बँकेने कर्ज दिले नाही. त्या वेळी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी टॅक्सीवाल्यांसाठी सहकारी संस्था सुरू करण्याचे ठरवले. त्याच जिद्दीतून टॅक्सीवाल्यांना एकत्र करीत 60 च्या दशकाच्या मध्यावर त्यांनी कामगार बँक स्थापन केली. यासाठी टॅक्सी संघटनेच्या प्रत्येक सदस्याकडून 10 रुपयांचा शेअर गोळा केला. पुढे या बँकेने यशस्वी वाटचाल करीत टॅक्सीवाल्यांना मोठा आधार दिला. आणीबाणीनंतर याच कामगार बँकेचे ‘न्यू इंडिया को. ऑपरेटिव्ह बँक’ म्हणून नामकरण झाले होते.
बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक
रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी न्यू इंडिया बँकेचे संचालक मंडळ 12 महिन्यांसाठी अधिग्रहित केले आणि प्रशासकाची नेमणूक केली. बँकेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्टेट बँकेचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीकांत यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच श्रीकांत यांना साहाय्य करण्यासाठी सल्लागारांची समिती नेमण्यात आली आहे.
खातेदारांनी संयम बाळगावा!
न्यू इंडिया सहकारी बँक बुडीत गेलेली नसून बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. परिणामी खातेदारांच्या आर्थिक व्यवहारांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे खातेदारांनी घाबरून जाऊ नये. बँकेची आर्थिक स्थिती जसजशी सुधारेल तसे खातेदारांना आपले पैसेदेखील मिळतील. मात्र सध्या निर्बंध असल्यामुळे शाखेवर गर्दी न करता संयम बाळगण्याची गरज आहे. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक राज्य सहकारी बँक
निर्बंधाचे परिणाम
- न्यू इंडिया बँक पुढील सहा महिने कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकणार नाही.
- बँक कोणत्याही ग्राहकांची ठेव स्वीकारणार नाही तसेच त्यांच्या खात्यातून पैसे काढणार नाही. ग्राहकांनाही त्यांच्या खात्यातील पैसे काढता येणार नाहीत. बचत, चालू तसेच अन्य प्रकारच्या खात्यांतून पैसे काढण्यास मनाई असेल.
- पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून विमा दाव्याची रक्कम मिळवता येईल.
- काही विशिष्ट अटी लागू करीत ग्राहकांना ठेवींद्वारे कर्ज फेडण्यास मुभा आहे.
- बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे, वीज बिल यांसारख्या कामांवर खर्च करू शकेल.
इतर पाच सहकारी बँकांना दंड
रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादतानाच इतर पाच सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यात सुलैमानी को-ऑपरेटिव्ह बँक, महानगरपालिका शिक्षण विभाग सहकारी बँक, सालेम अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, रामनाथापुरम को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक आणि तिरुप्पूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक यांचा समावेश आहे. 1949 च्या बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमधील तरतुदींनुसार पाच सहकारी बँकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.
