भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) 2024 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावणाऱ्यांना ‘फिट अँड प्रॉपर’ची मान्यता दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या काळात 2021 मध्ये आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विकण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून केंद्र आरबीआयच्या ग्रीन सिग्नलची वाट पाहत होते.
