शीतल धनवडे, कोल्हापूर
राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील 54 हजार 500 परवानाधारक रेशन धान्य दुकानदारांचे गेल्या पाच महिन्यांपासूनचे तब्बल 250 ते 300 कोटी रुपये कमिशन थकले आहे. त्यामुळे दुकानभाडे, कामगार पगार, लाईट-पाणी बिल ते घरखर्च भागविण्याचे वांदे निर्माण झाले आहेत. त्यात अन्न व पुरवठामंत्री राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे वादग्रस्त मंत्री धनंजय मुंडे यांना बीड प्रकरणामुळे राजीनामा द्यावा लागला. हे मंत्रिपद सध्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असूनही अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे रेशन धान्य दुकानदार कुटुंबीयांसह आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची कसलीही काळजी न घेता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि त्याच्या प्रसिद्धीसाठी शेकडो कोटींची उधळपट्टी करून महायुतीचे सरकार राज्यात पुन्हा सत्तेवर आले. पण निवडणुकीत केवळ मतदानासाठीच लाडकी बहीण योजना आणल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. इतर योजनांवर याचा झालेला विपरित परिणाम पाहता, लाडकी बहीण योजनेलाच आता कात्री लावली जात आहे. तर गोरगरिबांसाठी सुरू केलेली शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा आदी योजनाही गुंडाळण्याची नामुष्की महायुती सरकारवर ओढवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसह अनेक विभागांचा निधी मिळणार की नाही, अशी शंका निर्माण झाली आहे. तर अनेक ठेकेदारांची बिले थकली आहेत. पाठोपाठ आता गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून राज्यातील रास्तभाव रेशन धान्य दुकानदारांच्या धान्यवाटपाच्या कमिशनवरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार- डॉ. रवींद्र मोरे
कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 हजार 670 रेशन धान्य दुकानदार असून, धान्य वितरणातून त्यांचे महिन्याला एक कोटी 87 लाख रुपये कमिशन मिळते. पण नोव्हेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 चे रेशन धान्यवाटपाचे कमिशन अजूनही मिळालेले नाही. मार्च महिन्यातील धान्य वितरण झाले तरीसुद्धा त्याचेही कमिशन मिळालेले नाही. मागील चार महिन्यांचे कमिशन संपूर्ण जिल्ह्याचे साडे सात कोटी रुपयांच्यावर थकीत आहे. याबाबत वारंवार प्रशासनाशी बैठका झाल्या. निवेदनाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या. पण करतो… बघूया… वरिष्ठांकडे पाठविले आहे, अशी जुजबी उत्तरे ऐकायला मिळत आहेत. त्यामुळे रेशन धान्य दुकानदारांच्या समस्या पाहता आता कुटुंबीयांसह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे, असे राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष डॉ. रवींद्र पवार यांनी सांगितले.
रेशनधान्य दुकानदारांचे जगणे मुश्किल, सरकार कधी दखल घेणार – डी. एन. पाटील
राज्यातील 54 हजार 500 परवानाधारक रेशन धान्य दुकानदारांच्या मार्फत कोट्यवधी जनतेला धान्य वितरण करण्यात येते. नोव्हेंबर 2024 ते आता मार्च 2025 पर्यंत गेल्या पाच महिन्यांत रेशन दुकानदारांना त्यांचे कमिशन मिळालेले नाही. ही रक्कम सुमारे अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांच्या घरात आहे. महायुतीचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे हे बीड प्रकरणामुळे वादग्रस्त राहिले. त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. सध्या हे पद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच आहे. तरीसुद्धा रेशन धान्य दुकानदारांच्या या समस्येकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. दुकानदारांचे कमिशन थकल्याने भाडे, कामगार पगार, लाईट-पाणी बिल ते घरखर्च भागविण्याचे वांदे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या घरचा खर्च सांभाळणेही रेशन धान्य दुकानदारांना मुश्किल बनले आहे, असे अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष डी. एन. पाटील यांनी सांगितले.
