देशद्रोहाच्या कलमावर जोरदार टीका झाल्यानंतर मोदी सरकारने भारतीय दंड संहितेतील कलम 124(अ) हटवत भारतीय न्याय संहितेत (बीएनएस) कलम 152 आणले. मात्र या नवीन कलमाचा देशद्रोहाच्या कलमाप्रमाणेच वापर केला जात आहे. मुळात हे कलम राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ढाल आहे. टीकाकार, राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी याचा वापर करू नये, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी राजस्थान उच्च न्यायालयाने केली आहे. सरकारकडून होणाऱ्या कायद्याच्या गैरवापराला हा झटका मानला जात आहे.
खलिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंहच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत शीख उपदेशक तेजेंदर पाल सिंगने फेसबुकवर व्हिडीओ शेअर केला. या प्रकरणी सिंगविरुद्ध बीएनएसच्या कलम 152 व कलम 197 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सिंगने राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांनी त्याच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. त्यावर सुनावणी करताना खलिस्तान समर्थक नेत्याची विधाने तपासली. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होणारे काहीही गैर आढळले नाही. त्याआधारे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील गुन्हे रद्द केले. हा निर्णय देतानाच कलम 152च्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारच्या धोरणाविरुद्ध बोलणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी या कलमाचा वापर करताच कामा नये, असे स्पष्ट मत एकलपीठाने व्यक्त केले.
देशद्रोहाचे कलम दुसऱ्या नावाने पुन्हा आणलेय!
बीएनएसमधील तरतुदीची उत्पत्ती भारतीय दंड संहितेतील देशद्रोहाच्या कलम 124(अ)पासून झाली आहे. यात ब्रिटिशांच्या तरतुदींशी काहीसे समान शब्द आहेत. बीएनएसच्या कलम 152मधील तरतूद पाहता प्रथमदर्शनी 124(अ) हे देशद्रोहाचे कलम दुसऱ्या नावाने पुन्हा आणल्याचे दिसतेय. त्यामुळे रद्द केलेले कलम आणि पुन्हा लागू केलेले कलम यात कुठले कलम अधिक कठोर हा चर्चेचा मुद्दा आहे, असेही महत्त्वपूर्ण मत न्यायमूर्ती मोंगा यांनी नोंदवले.
न्यायालय म्हणाले…
बीएनएसमधील कलम 152 हे वैयक्तिक अधिकार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन बाबींचे संतुलन साधते. सार्वभौमत्व राखण्याच्या नावाखाली विरोधी राजकीय मते रोखता कामा नयेत. अर्थात विरोधकांचा आवाज दाबता कामा नये. केवळ दुर्भावनापूर्ण हेतूने जाणूनबुजून केलेल्या वाईट कृतींचाच बीएनएसच्या कलम 152मध्ये अंतर्भाव होईल. हे कलम म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ढाल आहे. या कलमाचा विरोधी मते मांडणाऱ्यांविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापर करू नये.
