लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांसाठी राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. राजस्थानच्या एका खंडपीठाने राज्य सरकारला लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी एक पोर्टल लॉन्च करण्याबाबतचा निर्देश दिला आहे. त्यामुळे आता लिव्ह इनमध्ये राहण्यापूर्वी वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या अनेक जोडप्यांनी आपल्या सुरक्षेसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी करण्यात आली. जोपर्यंत याबाबत कोणता कायदा होत नाही तोपर्यंत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने लिव्ह-इन-रिलेशनशिप वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी, असा आदेश यावेळी न्यायमूर्ती अनोप कुमार धांड यांनी दिला.
राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अलिकडे अनेक जोडपी लीव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहत आहेत. अनेकदा त्यांचे नाते कुटुंबियांकडून किंवा समाजाकडून स्विकारले जात नाही अशावेळी त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात कलम 226 अंतर्गत रिट याचिका दाखल करुन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जात आहेत. ते कलम 21 अंतर्गत संरक्षणाची मागणी करत आहेत. तसेच न्यायालये अशाप्रकारच्या याचिकांनी भरलेली आहेत. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लिव्ह इन रिलेशनशीप ही कल्पना चांगली वाटत असली तरी वास्तविक जीवनात स्त्रीला पत्नीचा दर्जा मिळत नाही. या नात्याला सामाजिक मान्यता आणि पवित्रतेचा अभाव असतो. त्यामुळे वास्तवात या नात्याला अनेक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
याशिवाय अशा लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती स्थापन करावी, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने या आदेशाची प्रत मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, तसेच न्याय आणि समाज कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांना या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी पाठवावी, असे निर्देश दिले आहेत.
