रेल्वे हद्दीत मुंबई महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे 40 फुटांचे होर्डिंग लावायला रेल्वे प्रशासनाने साफ नकार दिला आहे. पालिका आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालिकेचे होर्डिंगचे नियम आम्ही पाळणार नाही, असे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. महापालिकेचे होर्डिंगचे नियम पाळा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना रेल्वे प्रशासन केवळ महसुलासाठी मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळत आहे. रेल्वे प्रशासनाला केवळ महाकाय होर्डिंगपासून मिळणाऱया महसुलाची चिंता आहे.
मुंबईत 13 मे रोजी आलेल्या वादळी पावसामुळे घाटकोपरमधील अनधिकृत महाकाय होर्डिंग पेट्रोल पंपावर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेने 17 मुंबईकरांचा हकनाक बळी घेतला तर 80 जण जखमी झाले. महाकाय होर्डिंगला परवानगी नसताना रेल्वेने आपल्या हद्दीत महाकाय होर्डिंग उभारली असून त्यातून रेल्वेला मोठा महसूल मिळतो. दुर्घटनेनंतर ही होर्डिंग हटवून पालिकेने रेल्वेला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पालिकेचा आपत्कालीन विभाग आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये बैठकही झाली.
रेल्वे म्हणते 40 फुटांचा नियम कुठून आला?
सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई महापालिकेने शहरात केवळ 40 फुटांच्या होर्डिंगला परवानगी दिली आहे. मात्र, तरीही रेल्वेच्या हद्दीत ठिकठिकाणी महाकाय होर्डिंग उभारले आहेत. हे होर्डिंग तातडीने हटवावे, अशी नोटीस मुंबई महापालिका आयुक्तांनी बजावली होती. मात्र, 40 फुटांचा हा नियम आला कुठून, असा उलट सवाल रेल्वेने मुंबई महापालिकेला विचारला आहे.
रेल्वेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली
मुंबई महापालिकेने आपत्कालीन कायद्यानुसार बजावलेल्या नोटिशीविरोधात रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवेळी मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयानेही रेल्वेने मुंबई महापालिकेच्या 40 फुटांच्या नियमांचे पालन करावे, असे आदेश दिले होते. मात्र, तरीही रेल्वे प्रशासनाने मुंबई महापालिकेचे 40 फुटांच्या होर्डिंगचे नियम पाळायला स्पष्ट नकार दिला आहे.
अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार
मुंबई महापालिका मुख्यालयात सोमवारी जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण, मध्य व पश्चिम रेल्वेचे अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वे प्रशासनाने महापालिकेचे होर्डिंग धोरण मानायला स्पष्टपणे नकार दिला. बैठकीतला अहवाल महापालिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवणार आहे. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.
