उपनगरी रेल्वे मार्गावर अपघाती मृत्यूचे सत्र थांबलेले नाही. अशा रेल्वे अपघातांमध्ये प्राण गमावणाऱ्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांना भरपाईसाठी न्यायालयाचे खेटे मारावे लागतात. त्यांच्या दाव्यांचा वेळीच निपटारा करून न्याय मिळवून देण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने पुढाकार घेतला आहे. प्रलंबित दावे लोक अदालतीच्या माध्यमातून जलदगतीने निकाली काढले जात आहेत.
पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अपघाती दाव्यांची माहिती गेल्या काही महिन्यांत गोळा करून त्यातील पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यावर भर दिला आहे. त्या अनुषंगाने कागदोपत्री प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. 2024-25 या वर्षात रेल्वे दावे न्यायाधिकरणात एकूण पाच लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले. त्याअंतर्गत जवळपास 50 प्रकरणांचा निपटारा केला असून भविष्यात या प्रक्रियेला आणखी गती दिली जाईल, अशी माहिती रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
ज्या व्यक्तीच्या मृत्यूबद्दल भरपाईचा दावा केला ती व्यक्ती रेल्वे अपघातामध्येच मृत्युमुखी पडली का? अपघाताची वेळ आणि ठिकाण बरोबर आहे का? तसेच संबंधित घटना रेल्वे कायदा, 1989 च्या कलम 123(क) अन्वये ‘अप्रिय घटना’ या श्रेणीत मोडणारी आहे का? या प्रमुख मुद्दय़ांच्या आधारे लोक अदालतीमध्ये अपघाती मृत्यूच्या दाव्यांना गती दिली जाणार आहे.
