पालकमंत्रीपदाच्या वादात रायगडातील हजारो विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. अजित पवार गटाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्या पालकमंत्रीपदाला मिंध्यांच्या भरत गोगावले यांनी कडाडून विरोध करत मुंबई-गोवा महामार्गावर ‘जाळपोळ’ केली. या झुंडशाहीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगडच्या पालकमंत्रीपदाला स्थगिती दिली असून त्यावर अद्यापि तोडगा निघालेला नाही. मात्र तटकरे-गोगावले यांच्या पालकमंत्री पदाच्या या साठमारीत जिल्ह्यातील 2 हजार 528 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव मागील तीन महिन्यांपासून नियोजन विभागाकडे धूळखात पडला आहे. जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नसल्याने जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक अद्यापपर्यंत झाली नसल्याने हा फटका बसला आहे.
सप्टेंबर महिन्यात बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. मात्र रायगड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 822 शाळांपैकी केवळ 294 शाळांमध्ये
वित्त विभागाने बजावले
सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात आली असून 2 हजार 528 शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात आली नसल्याचे चित्र दिसून येते. या 2 हजार 528 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर केला आहे. मात्र हा प्रस्ताव मागील तीन महिन्यांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी 15 फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही, असे स्पष्ट बजावल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांचे तीन तेरा वाजणार असल्याचे बोलले जात आहे.
विकासकामांच्या निधीचे प्रस्ताव पडून
रायगडच्या पालकमंत्रीपदी अजित पवार गटाच्या आदिती तटकरे यांची वर्णी लागली होती. यानंतर मिंधे गटाने तटकरे यांच्या नियुक्तीला जोरदार विरोध केला. मुंबई-गोवा महामार्गावर आंदोलन केले. यानंतर 19 जानेवारी रोजी आदिती तटकरे यांच्या पालकमंत्रीपदाला स्थगिती देण्यात आली. तेव्हापासून रायगडचे पालकमंत्री कोण याबाबत अद्यापपर्यंत निर्णय झालेला नाही. पालकमंत्री नसल्याने अद्यापपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली नाही. यामुळे जिल्हा नियोजन विभागाकडे विकासकामांसाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत.
