पुणे न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या आदेशाची खोटी ऑर्डर सादर करत एका प्रकरणातील आरोपींनी जामीन मिळवल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
दोन कंपन्यांमधील वादात पुण्यातील दिवाणी न्यायालयाची खोटी ऑर्डर काढण्यात आली. न्यायाधीशांची सही व शिक्क्यासहीत काढण्यात आलेली ती उच्च न्यायालयात सादर करून आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयातून जामीन मिळवला हे कसेकाय घडू शकते. महाराष्ट्रात न्यायालयाची खोटी ऑर्डर काढण्याची आरोपीची हिंमत कशी होते, असा सवाल करत काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी कारवाईची मागणी केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी पुण्यातील हे प्रकरण गंभीर आहे. न्यायालयाच्या निकालाची खोटी प्रत वापरली जात असेल तर गंभीर आहे. सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
काय आहे प्रकरण…
पुण्यातील सीटीआर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड ही 50 वर्षे जुनी कंपनी असून 2022 मध्ये त्यांनी एका विमानतळासाठी टेंडर भरले होते. मात्र टेंडर उघडताच त्यांचे डिझाईन आणि डायग्राम चेन्नईच्या इसन-एमआर प्रा.लि. कंपनीने काही कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कॉपी केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सीटीआर कंपनीने पुणे विमानतळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून इसन-एमआर कंपनीच्या तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. आरोपींनी प्रक्रियेनुसार पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. दरम्यान आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला. तिथे उच्च न्यायालयाची फसवणूक करीत खोटे निकालपत्र आरोपीच्या वतीने सादर करीत आरोपींनी जामीन मिळवला.
