आम्ही दबाव आणल्याने सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, असं लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. याच संदर्भात पत्रकार परिषद घेत राहुल गांधी असं म्हणाले आहेत.
पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, “आम्ही संसदेत स्पष्टपणे सांगितले होते की, आम्ही जातीय जनगणना करू आणि 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करू. आता जेव्हा केंद्र सरकारने जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे, तेव्हा आम्ही त्याचे समर्थन करतो. पण ही जनगणना कधी होणार, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.”
राहुल गांधी पुढे म्हणाले, “आम्ही मोदीजींशी सहमत आहोत की, देशात फक्त चार जाती आहेत (गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि खूप श्रीमंत), परंतु या चार जातींमध्ये लोक कुठे आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी जातीचा डेटा आवश्यक आहे. जातींची जनगणना ही पहिली पायरी आहे, परंतु आपल्याला यापलीकडे जावे लागेल.”
राहुल गांधी म्हणाले, केंद्र सरकारने तेलंगणा सरकारप्रमाणे जलद, पारदर्शक आणि समावेशक जात सर्वेक्षण मॉडेल स्वीकारले पाहिजे. ते म्हणाले, “सरकारी संस्थांप्रमाणेच खाजगी संस्थांमध्येही आरक्षण लागू केले पाहिजे. सामाजिक न्याय केवळ सरकारी नोकऱ्यांपुरता मर्यादित नसावा, तर खाजगी क्षेत्रातही समान संधी सुनिश्चित केल्या पाहिजेत.”
