सध्या भाजपकडून विविध जातींच्या उमेदवारांना तिकीटे देण्याची फॅशन आली आहे. आम्ही या जातीला, प्रतिनिधीत्व दिले, पद दिले, असा गवगवा करण्यात येतो. विविध जातींना प्रतिनिधीत्व दिले तरी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, अधिकार नसतील तर त्या प्रतिनिधीत्वाला काहीही अर्थ नाही, असे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपला सुनावले आहे. सामान्य जनतेतील किती जणांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येते, असा सवालही त्यांनी केला.
याबाबत राहुल गांधी यांनी म्हणाले की, आज देशाच्या सत्ता रचनेत, शिक्षण, आरोग्य, कॉर्पोरेट, व्यवसाय, न्यायव्यवस्था, उद्योग अशा संस्थामध्ये जनतेचा सहभाग किती आहे? दलितांना प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे, हे मान्य आहे. मात्र, सत्ता रचनेत सहभाग नसेल, निर्णय स्वातंत्र्य आणि अधिकार नसतील तर त्या प्रतिनिधीत्वाला काहीही अर्थ नाही. पडद्यामागून निर्णय घेण्यात येत असतील, तर व्यासपीठांवर बसवलेल्यांना काहीही महत्त्व नाही. त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभागच नाही. त्यांना फक्त प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे.
#WATCH | Patna, Bihar: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, “In India’s power structure today, whether it is education, health, corporate, business, judiciary, how much is your participation?… Dalits have been given representation but it means nothing if there is no participation… pic.twitter.com/fXeZ0It3vF
— ANI (@ANI) February 5, 2025
सध्या वेगवेगळ्या जातींच्या उमेदवारांना निवडणुकीत तिकिटे देण्याची फॅशन झाली आहे. आम्ही सर्व जातींना प्रतिनिधीत्व दिले, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सांगतात. त्यांनी अनेक जातींना प्रतिनिधीत्व दिले, हे मान्य आहे. मात्र, निर्णय स्वातंत्र्य, सत्ता रचनेत सहभाग आणि अधिकार याशिवाय या प्रतिधीत्वाला अर्थ नाही. पंतप्रधानांनी अनेक जातींना प्रतिनिधीत्व दिले. त्यांना आमदार, खासदार, मंत्री केले. मात्र, त्यांचे सर्व अधिकार हिसकावून घेतले आहेत. आमदार,खासदार यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही मंत्री बनवले पण ओएसडी आरएसएसचा आहे. सत्ता रचनेत अधिकार, नियंत्रण आणि सहभागाचा प्रश्न आहे, असेही राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
