महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरू आहे. त्यातच स्वतःला देवाचा अवतार मानणारे पंतप्रधान मोदी हे थेट सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घरी बाप्पाच्या पूजेसाठी पोहचले. दुसरीकडे आमदार अपात्रता, शिवसेना पक्ष व चिन्हाबाबत होणारी सुनावणीही 21 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. हा योगायोग म्हणायचा की आणखी काही? पंतप्रधानांच्या या खासगी भेटीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय खटल्यांचे काय होणार, अशी चर्चा सुरू आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन का मिळत नाही? भाजपविरोधी नेत्यांना अडकविण्यासाठी न्यायव्यवस्थेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव आहे का? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागले आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या आशीर्वादाने भाजपने महाराष्ट्रात फोडाफोडीकारण करून घटनाबाह्य पद्धतीने मिंधे सरकार सत्तेत आणले. त्याला संरक्षण देण्याचे काम विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणात राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फोडाफोडी करून सत्तेत आलेल्या मिंधे आणि अजित पवार गटाला दिलेले पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याविरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी ज्यांच्यापुढे सुरू आहे त्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी पंतप्रधान मोदी यांनी बुधवारी भेट दिली. मोदी आणि चंद्रचूड यांच्या या खासगी भेटीमुळे न्यायव्यवस्थेबाबत संशयाचा धुरळा उडाला आहे.
सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना घरी बोलावणे चुकीचे – उल्हास बापट
सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना घरी बोलावले असेल तर ही चूक आहेच. पंतप्रधान जर आपणहून त्यांच्याकडे गेले असतील तर सरन्यायाधीशांनी अशी भेट चुकीची आहे हे सांगायला पाहिजे. लोकशाही सुदृढ करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीशांवर असते आणि असे काही होत असेल तर ते चुकीचे असल्याचे घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले. पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश दोन्ही घटनेचे पद आहेत. घटनेच्या अनेक तत्त्वांना आता तिलांजली दिली जातेय. घटनेत सगळय़ाच गोष्टी लिहिलेल्या नसतात, घटना उत्क्रांत होत गेलेली असते. प्रसिद्धीपासून न्यायाधीशांनी दूर राहावे, पण याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे बापट यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान सरन्यायाधीशांच्या खासगी निवासस्थानी हे धक्कादायक – प्रशांत भूषण
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपल्या खासगी निवासस्थानी येण्यास मान्यता दिली, हे धक्कादायक आहे. संविधानाने प्रदान केलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची आणि सरकार संविधानाच्या मर्यादेत काम करत आहे की नाही? याची खात्री करण्याची जबाबदारी असलेल्या न्यायव्यवस्थेसाठी या घटनेतून अतिशय वाईट संकेत जात आहेत. त्यामुळेच न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात एका हाताचे अंतर असणे आवश्यक आहे, असे मत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले आहे.
हे न्यायपालिकेसाठी योग्य नाही – कपिल सिब्बल
सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा प्रसारित होत असलेला व्हिडीओ पाहून मी थक्क झालो. सर्वोच्च न्यायालयात 50 वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. सध्याच्या सरन्यायाधीशांचा खूप आदर आहे. मला खात्री आहे की, कदाचित मुख्य न्यायाधीशांना हे माहीत नसेल की, व्हिडीओ प्रसिद्ध होणार आहे. पंतप्रधानांनी अशा खासगी कार्यक्रमाला जाण्यास स्वारस्य दाखवायला नको होते. जर याविषयी चर्चा होत असतील तर त्या न्यायपालिकेसाठी योग्य नसल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
सरन्यायाधीशांच्या कृतीचा बार असोसिएशनने निषेध करावा – इंदिरा जयसिंह
सरन्यायाधीशांची पृती ही न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करणारी आहे. त्यांनी कार्यकारी संस्था आणि न्यायपालिका संस्था यांच्यातील स्वतंत्र अधिकारांबाबत तडजोड करून विश्वास गमावला आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने सरन्यायाधीशांनी केलेल्या या पृतीचा निषेध केला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी केली आहे.
सरकार वाचवण्यासाठी वेगळे काही घडतंय का? -संजय राऊत
सरन्यायाधीश पदावर चंद्रचूड यांसारखी व्यक्ती असताना तीन वर्षे एक बेकायदेशीर सरकार बसवलं जातंय. घटनाबाह्य पद्धतीने सरकार पाडले जातेय, हे सरकार घटनाबाह्य आहे, असे सरन्यायाधीश स्वतः वारंवार सांगत राहिले तरी निर्णय आणि निकाल होत नाही आणि ते आता निवृत्तीला आले, बुधवारी त्यांच्या घरी प्रधानमंत्री पोहोचले. त्यामुळे यामागे सरकार वाचवण्यासाठी वेगळे काही घडतंय का?, असा सवाल शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी केला. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस पक्षासारखे महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष पूर्णपणे संपवायचे आणि त्यासाठी न्यायालयाची मदत घेतली जाते का? या लोकांच्या मनातल्या शंका बुधवारी पक्क्या झाल्या. प्रधानमंत्र्यांशी इतकी राजकीय जवळीक असलेले न्यायाधीश, महाराष्ट्रातल्या घटनाबाह्य सरकारच्या बाबतीत आम्ही जी लढाई लढतोय त्यात आम्हाला न्याय का मिळत नाही? तारखांवर तारखा का पडत आहेत याबाबत आमच्या मनात आता शंका आहे, असे संजय राऊत म्हणाले.
सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना घरी बोलावलं असेल तर ही चूक आहेच. पंतप्रधान जर आपणहून गेले असतील तर सरन्यायाधीशांनी अशी भेट चुकीची आहे हे सांगायला पाहिजे. – उल्हास बापट
मला खात्री आहे की, कदाचित मुख्य न्यायाधीशांना हे माहीत नसेल की व्हिडीओ प्रसिद्ध होणार आहे. पंतप्रधानांनी अशा खाजगी कार्यक्रमाला जाण्यास स्वारस्य दाखवायला नको होते. – कपिल सिब्बल
सरकार संविधानाच्या मर्यादेत काम करत आहे की नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे. मात्र या घटनेतून अतिशय वाईट संकेत जात आहेत. – प्रशांत भूषण
सरन्यायाधीशांची कृती ही तडजोड करणारी आहे. त्यांनी कार्यकारी संस्था आणि न्यायपालिका संस्था यांच्यातील स्वतंत्र अधिकारांबाबत तडजोड करून विश्वास गमावला आहे. – इंदिरा जयसिंह
