महायुती सरकारमध्ये कुंपणच शेत खात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात भ्रष्टाचाराला ऊत आला आहे. या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱयांनीच तिजोरीवर डल्ला मारला आहे. त्यात अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासह कक्ष अधिकाऱयांपर्यंतच्या अधिकाऱयांचा समावेश असून त्यांनी परस्पर शासन निर्णय काढून कोटय़वधी रुपये स्वतःच्या बॅंक खात्यांमध्ये वळवले असल्याबद्दल पॅगने ताशेरे ओढले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱयांनी शासकीय तिजोरीवरच दरोडा टाकला. त्यांचे हे वर्तन बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप नागपूरच्या पॅग कार्यालयाने नोंदवला आहे. बांधकाम खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, अगोदरचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, बांधकाम विभागाचे सचिव एस.एस. साळुंके, सचिव उ.प्र. देबडवार या प्रमुख अधिकाऱयांसह राज्याच्या विविध विभागांतील अधिकारी आणि मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱयांचा यात समावेश आहे. चार वर्षांत या अधिकाऱयांनी तब्बल साडेबारा कोटी रुपयांची सरकारी रक्कम आपापसात वाटून घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत इतर शासकीय विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इत्यादी विभागांसाठी इमारती, पूल व इतर कामांची संकल्पने तयार करणे तसेच तपासणीची कामे केली जातात. त्याचप्रमाणे याच विभागांची अंदाजपत्रके व नकाशे यांची छाननी, तपासणी व तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्याची कामेही केली जातात. त्यापोटी संबंधित विभागांकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. ते संपूर्ण शुल्क शासनाच्या तिजोरीत गेले पाहिजे; परंतु त्यातील 50 टक्के शुल्कच शासनजमा केले जाते आणि उर्वरित रक्कम वरील अधिकाऱयांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा होत आहे. गेल्या काही वर्षांत असे साडेबारा कोटी रुपये जमा झाले आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवत्ते सुनील माने यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये केला. हे पैसे पचवता यावेत म्हणून या अधिकाऱयांनी राज्य मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांची संमती न घेताच परस्पर शासन निर्णयही काढल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी
कायदेशीर तरतुदी धाब्यावर बसवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱयांनी मंत्र्यांची दिशाभूल करून हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित अधिकाऱयांविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने माने यांनी केली आहे.
बांधकाम खात्यातील अधिकाऱयांचा भ्रष्टाचार
– सांगली जिह्यातील खानापूर तालुक्यात खरसुंडी-बलवडी (खु)-पारे-आळते या 26 किलोमीट’रच्या रस्त्याची कामे पेंद्र आणि राज्य सरकारच्या दोन वेगवेगळ्या योजनांमधून केल्याचे दाखवून 10 कोटींचा भ्रष्टाचार.
– कोल्हापूर जिह्यातील ‘कोल्हापूर – गारगोटी – गडहिंग्लज – नागनवाडी’ आणि ‘देवगड जिल्हा सीमा हद्द ते दाजीपूर राधानगरी – मुधाळ तिट्टा – निढोरी – निपाणी – कलडगी’ रस्ता या दोन प्रकल्पांमध्ये पंत्राटदार जितेंद्र सिंग यांनी बनावट डांबर चलनांचा वापर करून शासनाची तब्बल 25 कोटी 12 लाख 39 हजार 120 रुपयांची फसवणूक केली. अधिकाऱयांनी ती बनावट चालाने मंजूर केली.’
– पुण्याच्या ससून रुग्णालयात नवीन बहुमजली इमारतीच्या बांधकामासाठीच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाला. लाडक्या पंत्राटदाराची निविदा मंजूर करण्यात आली.
