अंदमान-निकोबारच्या नायब राज्यपाल पदासाठी 100 कोटींचा सौदा! हायकोर्टाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला

मोदी सरकारच्या राज्यात आता नायब राज्यपाल पदासारख्या घटनात्मक पदासाठी गडबड-घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. या पदासाठी तब्बल 100 कोटी रुपयांचा सौदा करण्यात आल्याचे उघड झाले असून या सौद्यात सुरुवातीला 30 कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते. बाकीची रक्कम रोकड स्वरूपात मिळणार होती. पैसे देऊनही पद मिळाले नाही. त्यामुळे तक्रारदार उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि आरोपी गजाआड झाला. दरम्यान, आरोपीचा जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावला आहे.

सुरेंद्र मलिक नावाच्या व्यक्तीने नायब राज्यपाल या पदासाठी पैसे देण्याची तयारी दर्शवली होती. 30 कोटींपैकी 10 कोटी 46 लाख रुपये आरोपीला मिळाले होते. एक कोटी रुपये त्याच्या खात्यात वळते झाले होते. बाकीची रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात येणार होती. दलबीर सिंह असे आरोपीचे नाव असून त्याने जामिनासाठी केलेली याचिका पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सुरेंद्र मलिक यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार आरोपी दलबीर सिंह आणि वेंकट रमन मूर्ती यांनी मलिक यांची अंदमान आणि निकोबारचे नायब राज्यपालपदी नियुक्ती करून देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

प्राथमिक दृष्टय़ा आरोप सिद्ध होण्यासाठी पुरेसे पुरावे दिसत आहेत. असे असताना आरोपीला जामीन देणे म्हणजे जनतेसाठी अत्यंत नकारात्मक संदेश होणे होईल. त्यामुळे आरोपीला जामीन मिळवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल ही दोन्ही पदे भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक राज्यासाठी सर्वोच्च पद आहे. दुर्दैवाने तक्रारदार सुरेंद्र मलिक यांना वाटले की पैसे देऊन त्यांना हे पद मिळू शकते. पैशांची ताकद वापरून योग्य व्यक्तीच्या माध्यमातून आपली इच्छा पूर्ण करता येते याचे हे मोठे उदाहरण आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. दरम्यान, तक्रारदार सुरेंद्र मलिक यांचे 9 जून 2023 रोजी निधन झाले. परंतु, त्यांच्या निधनाने ही मोठी फसवणूक संपत नाही. याप्रकरणात आरोपीला जामीन देणे योग्य होणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने दलबीरची याचिका फेटाळली.

अशा सौदेबाजीचे किती लाभार्थी, काँग्रेसचा मोदींना सवाल

नायब राज्यपाल पदासारख्या पदाचा सौदा करण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे. हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले नसते तर हा सौदा पूर्ण झालाही असता. या सौदेबाजीचे किती लाभार्थी आहेत. 100 कोटींत आणखी कुणाचा किती वाटा होता याची उत्तरे नरेंद्र मोदी यांनी दिली पाहिजेत, अशा शब्दांत काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी निशाणा साधला.