पुण्यातील पोर्शे कार अपघातानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईचा धडाका लावला आहे. या कारवाईला रेस्तराँ व बारच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उत्पादन शुल्क विभाग किरकोळ तांत्रिक मुद्दय़ांवरून निष्कारण त्रास देत आहे. आमची बाजू ऐकून न घेताच परवाने निलंबनाचा दिलेला आदेश रद्द करा, अशी मागणी बार मालकांनी याचिकेतून केली आहे.
मुंबईतील गुडलक बार अॅण्ड रेस्तराँचे मालक दीपक त्यागी यांच्यासह इतर बार मालकांनी पाच याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यागी यांच्यातर्फे अॅड. वीणा थडानी यांनी शुक्रवारी न्यायमूर्ती मिलिंद साठये आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाचे याचिकांकडे लक्ष वेधले. यावेळी खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला, मात्र सोमवारी पुन्हा याचिका खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यास मुभा दिली. पुण्यातील पोर्शे कार अपघातानंतर मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱयांनी विदेशी दारू विक्री परवाना निलंबित केला. ही कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्ते त्यागी यांनी केला आहे. या कारवाईमुळे व्यवसायात काम करणाऱया शेकडो जणांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. त्यामुळे आमच्यावर सुरू असलेली मनमानी कारवाई थांबवून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेतून केली आहे.
मनमानी कारवाई केल्याचा आरोप
मुंबई सेंट्रल येथील ‘गुड लक अॅण्ड रेस्तरॉ’मध्ये पाच महिला कर्मचारी निर्धारित वेळेनंतर काम करीत होत्या. तसेच वैध परमिटशिवाय दारू विक्री केल्याप्रकरणी बारचा परवाना रद्द करण्यात आला. आमची कुठलीही बाजू ऐकून न घेता मनमानी कारवाई केली. प्रशासनाने 10 जूनला वैयक्तिक सुनावणी दिली आहे. तोपर्यंत व्यवसाय बंद राहिल्यास मोठे नुकसान होईल, असा दावा त्यागी यांनी याचिकेतून केला आहे.
