>> शीतल धनवडे
दिवसेंदिवस भ्रष्टाचार वाढत असताना, त्या तुलनेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई मात्र कमी होताना दिसत आहे. यंदा राज्यात लाचखोरीची 665 प्रकरणे झाल्याचे संकेतस्थळावरील अहवालातून दिसते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 116 सापळे कमी झाले असून, राज्यात लाचखोरीत 55 प्रकरणांसह पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. ठाणे 50 आणि छत्रपती संभाजीनगर 41 हे जिल्हे अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्यास्थानी आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याची सापळ्यांची संख्या गेल्या वर्षी इतकीच 23 असून, गेल्यावर्षी 14 व्या स्थानी असलेला हा जिल्हा यावेळी 9व्या स्थानावर आहे.
राज्यात शिपायापासून ते वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत लाच घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. महसूल, पोलीस, शिक्षण, समाजकल्याण, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी लागणाऱ्या उत्पन्नाच्या दाखल्यापासून ते मृत्यू प्रमाणपत्रापर्यंत लाच दिल्याशिवाय काम होत नसल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचारविरोधी सप्ताह आणि भ्रष्टाचार घेणार नसल्याच्या शपथा घेऊनही लाच घेतल्याशिवाय कामकाजच होत नसल्याचेही प्रकार उघडकीस येत असल्याचे दिसून येत आहे. आता तर लाचेची मागणी केल्याचे पडताळणीत स्पष्ट होताच, संबंधित लाचखोरांवर गुन्हे दाखल होत आहेत.
राज्यात 1 जानेवारी 2024 ते 23 डिसेंबर 2024 या कालावधीत नांदेड 57, ठाणे 62, छत्रपती संभाजीनगर 109, पुणे 130, नाशिक 144, नागपूर 61, अमरावती 66 आणि मुंबई 36 अशा एकूण आठ परीक्षेत्रांत तब्बल 665 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया झाल्या आहेत. नाशिक विभाग सलग दुसऱ्या वर्षीही भ्रष्टाचारात पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. पुणे विभाग दुसऱ्या स्थानावर असून, तिसऱ्या स्थानावर छत्रपती संभाजीनगर आहे.
लाचलुचपत प्रकरणांत राज्यात यावर्षी 702 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात 1 हजार 62 लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अटक झाली. 144 जणांवर दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. तर, 466 प्रकरणांचा तपास प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मुंबई, भंडारा प्रत्येकी 1, अकोला, लातूर, जळगाव प्रत्येकी 2, धुळे 3 आणि हिंगोली जिल्ह्यात 4 प्रकरणे जास्त आहेत. सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘जैसे थे’ परिस्थिती दिसून येते.
राज्यात मालमत्ता गोठवण्यासाठी यावर्षी एकूण 14 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये नगरविकास पाच प्रकरणे (3 कोटी 82 लाख 72 हजार 797), ग्रामविकास दोन प्रकरणे (एक कोटी 60 लाख 18 हजार 522), पोलीस दोन प्रकरणे (दोन कोटी 39 लाख 58 हजार 104), परिवहन एक प्रकरण (47 लाख 69 हजार 774), कृषी एक प्रकरण (12 लाख 77 हजार 267), जलसंपदा एक प्रकरण (दोन कोटी 82 लाख 52 हजार), सार्वजनिक बांधकाम एक प्रकरण (दोन कोटी 48 लाख 81 हजार 469) आणि आदिवासी
विभागातील एका प्रकरणात (दोन कोटी 60 लाख 70 हजार 363) अशी एकूण 14 प्रकरणांतील 16 कोटी 35 लाख 296 रुपयांची मालमत्ता गोठवण्याचे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची आकडेवारी दिसते.
लाचखोरीच्या तक्रारीनंतर सापळा रचून कारवाई झाल्याच्या प्रकरणांची संख्या पाहाता, त्यानंतरची कायदेशीर कारवाई किचकट आणि वेळखाऊ असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. यावर्षीपासून आजअखेर दोषसिद्ध आरोपींची संख्या फक्त 29 इतकीच आहे. दोषसिद्ध गुन्ह्यातील दंडाची रक्कम फक्त आठ लाख 14 हजार इतकीच आहे. यंदाच्या वर्षभरातील 665 प्रकरणांतील 702 गुन्ह्यांत फक्त 144 दोषारोपपत्र दाखल केले आहेत. 466 प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत.
विभागवार अशी झाली लाचखोरी
- नाशिक विभाग 147 कारवाई, 226 लाचखोरांना अटक.
- पुणे जिल्ह्यात 143 कारवाया, 215 लाचखोर अटकेत.
- छत्रपती संभाजीनगर 112 कारवाया, 180 लाचखोर अटक.
- ठाणे 70 कारवाया, 108 लाचखोरांना अटक.
- नागपूर येथे 62 कारवाया, 92 लाचखोरांना अटक करण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून लाचखोरीत महसूल विभाग आणि पोलीस विभाग अव्वल स्थानावर कायम आहेत. महसूल विभागात 176 कारवाया आणि 246 लाचखोरांना अटक करण्यात आली. यात 150 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पोलीस विभागात 133 कारवाया आणि 195 लाचखोरांना अटक केली आहे. त्यात वर्ग एकच्या 12 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
लाचखोरांची माहिती देण्यात तत्परता हवी
लाच देणे आणि घेणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. याबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येते. पण ज्यावेळी प्रत्यक्षात कारवाई होते, त्यावेळी सविस्तर माहिती देण्यात या विभागाची तेवढी तत्परता दिसून येत नाही. लाचप्रकरणातील सापळ्यात अडकलेल्या लाचखोरांचे फोटो आणि सविस्तर माहिती प्रसारमाध्यमांत देण्याबाबतची या विभागाची उदासीनता पाहाता नागरिकांच्या तक्रारींवरही त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे.
