पुण्यातील गुलेन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) या विषाणूचे न रुग्ण वाढत आहे. या विषाणूची लागण दूषित पाण्यामुळे होत असल्याची कारणे समोर न येऊ लागली आहे. पुणे महापालिकेकडून हद्दीतील तसेच समाविष्ट गावांमध्ये पाइपलाइनमधून पाणीपुरवठा केला जातो. काही ठिकाणी पाणीपुरवठा टँकरने केला जातो. पाणीपुरवठा करताना टँकर पुरवठादार पाणी नेमके कोठून उचलतात, याची माहितीच पालिकेकडे नसल्याचे समोर आले आहे.
शहरासह जिल्ह्यात जीबीएस बाधितांची संख्या तीन दिवसांत 24 वरून 67 वर न पोहोचली आहे. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले व यांनी सिंहगड रस्ता, नांदेड आदी परिसराची पाहाणी केली. सर्वाधिक बाधित रुग्ण याच दूषित पाण्यामुळेच गुलेन बॅरीचे रुग्ण वाढले परिसरातील आहेत. येथील विहिरी व जलस्त्रोतांमध्ये कोणतेही दूषित घटक आढळलेले नाहीत. मात्र, खबरदारी म्हणून क्लोरिनची दुप्पट मात्रा वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. काही ठिकाणी जलवाहिन्यांशेजारी सांडपाणी साठत असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे.
आरोग्य विभागाची 85 पथके या परिसरात सर्वेक्षण करीत आहेत. फक्त ‘फिल्टर’ केलेले पाणी पिण्यासाठी योग्य नसल्याने बाधित रुग्ण आढळलेल्या परिसरातील नागरिकांनी सध्या पाणी उकळून थंड करून प्यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
नांदेड व बारांगणे मळा येथील विहिरीतील पाण्याच्या प्राथमिक अहवालात कुठलेही दूषित घटक आढळलेले नाहीत. सविस्तर अहवाल लवकरच प्राप्त होईल, अशी माहिती देण्यात आलेली आहे. परंतु समाविष्ट गावांमध्ये टँकरच्या माध्यमातूनच पाणीपुरवठा केला जात आहे. अनेक टँकर पुरवठादार महापालिकेच्या जलकेंद्रातून पाणी उचलतात. हे पाणी फिल्टर केलेले असून शुद्ध पाणी आहे, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
दरम्यान, खराडी परिसरातील एका सोसायटीमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. येथील टँकर पुरवठादाराने नागरिकांची आणि प्रशासनाची दिशाभूल करून सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी पुरवले जाते. हे पिण्याचे पाणी म्हणून हे प्रक्रिया केलेले पाणी सोसायटीतील नागरिकांना दिल्याची माहिती यानिमित्ताने समोर आली.
नागरिकांच्या जिवाशी खेळ केला म्हणून येथील नागरिकांनी पोलिसांकडे धाव घेतली होती. त्यानंतरही महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने कारवाई केली नाही. केवळ सांडपाण्यावर प्रक्रिया (एसटीपी) केलेले पाणी उचलणाऱ्या टँकरला हिरवा रंग देण्याचे बंधनकारक केले होते. याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. परंतु, त्यानंतर पाणीपुरवठा विभाग थंड पडला. कारवाई न केल्याने पाणीपुरवठा विभाग टँकरचालकांच्या दबावाला बळी पडला का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
