पुणे महापालिकेकडून मुख्य इमारतीसह इतर मालमत्तांच्या ठिकाणी पुरविल्या जाणाऱ्या कंत्राटी सुरक्षारक्षक सेवेची मुदत संपल्यानंतर पालिकेने १३९ कोटी ९२ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यंदा पालिकेने एक वर्षाऐवजी थेट तीन वर्षांसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे राजकीय लोकांनी या निविदेसाठी ‘फिल्डिंग’ लावली असून, त्यांच्यासाठी तीन वर्षे मुदतीचा निर्णय घेतल्याची चर्चा पालिकेत आहे. त्यामुळे आता या निविदेसाठी पुन्हा लाड पुरवत ‘प्रसाद’ कोणत्या राजकीय नेत्याच्या पदरात पडणार, हे पाहणे जरुरीचे आहे.
पालिकेला ६५० कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची कायम पदे मान्य आहेत. त्यांपैकी केवळ ३५० सुरक्षारक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे अपुऱ्या मनुष्यबळात सुरक्षा विभाग काम करीत आहे. पाण्याच्या टाक्या, मैदाने, तसेच उद्यानांमध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी सुरक्षारक्षक पुरविणे सुरक्षा विभागाला शक्य नसते. त्यात आता पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या ‘पीएमपी’ बसमध्ये महिला सुरक्षारक्षक नेमावे लागणार आहेत. दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांची संख्याही मोठी असल्याने हे मनुष्यबळ अपुरे आहे. त्यामुळे सुरक्षारक्षक वाढविण्याची मागणी सुरक्षा विभागाने केली आहे. गेल्या वर्षी महापालिकेने कंत्राटी १५६५ सुरक्षारक्षकांसाठी एका वर्षाची निविदा काढली होती. या निविदेची मुदत संपून सुमारे तीन महिने उलटून गेले आहेत. मुदत संपण्यापूर्वी प्रशासनाने नवीन ठेकेदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली नव्हती. सुरक्षारक्षकांचे कंत्राट संपून एक तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेतली होती. आता हे कंत्राटी सुरक्षारक्षक नेमण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून, या निविदेत १५६५ कर्मचारी पुरविण्यासाठी एका वर्षासाठी ४६.६४ कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित केला आहे. याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी १३९.९२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याबाबत पालिकेच्या सुरक्षा विभागाचे सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर म्हणाले, ‘एका वर्षाची निविदा काढून त्याची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया करून ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी उशीर होतो. त्यामुळे तीन वर्षांच्या मुदतीची निविदा काढली आहे.’
ठेकेदारावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य
निविदा संपण्यापूर्वीच पुढील निविदा काढण्याची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. तसे आदेशही प्रशासनाने काढलेले आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून ठराविक ठेकेदारांच्या लाभासाठी तीन वर्षे मुदतीची निविदा काढली जात आहे. प्रशासनाने तीन वर्षे मुदतीची निविदा काढल्याने पुन्हा एकदा एकाच ठेकेदाराच्या हातात कारभार गेल्यास कर्मचाऱ्यांना दोन-तीन महिने उशिरा पगार देणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता न येणे असे प्रकार घडण्याची शक्यता आहे.
