पुणे महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसल्याने प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे, डांबर खरेदी, सुरक्षा रक्षक नियुक्ती, नालेसफाईच्या निविदा आदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची बोंबाबोंब सुरू आहे. राज्यात भाजप युतीची सत्ता असून, भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. तसेच पुण्यातही त्यांच्या पक्षाचेच खासदार हे केंद्रात मंत्री असून राज्यातील मंत्री आहेत. या तीन मंत्र्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून पालिकेतील भ्रष्टाचारावर चिडीचूप भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भाजपचाच या भ्रष्टाचाराला खतपाणी आहे का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसल्याने प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. माजी सभागृहनेते अॅड. नीलेश निकम यांनी डांबर खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर आपले काळे धंदे उघड पडणार हे दिसताच, डांबर खरेदीची निविदा रद्द करत थेट पेट्रोल उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदीचा निर्णय घेतला. तसेच, सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या मुंबईतील ठेकेदार कंपनीने त्यांच्याकडे मुंबईत काम करणाऱ्या तब्बल 200 कंत्राटी बहुउद्देशीय कामगार हे पुणे पालिकेसाठी सुरक्षारक्षकाचे काम करत असल्याचे दाखवून महापालिकेकडून त्यांचा 6 महिन्यांचे वेतन काढल्याचा प्रकार समोर आला. नालेसफाईतदेखील निविदांमध्ये मोठा झोल होत असल्याचे आरोप होत असताना, यावर भाजप दुर्लक्ष करत आहे.
दरम्यान, कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामे आणि रस्त्यांच्या संदर्भात महापालिकेत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पालिकेतील भ्रष्टाचार आणि भाजपची भूमिका यावर त्यांचे लक्ष वेधले असता पाटील म्हणाले, माइया मतदारसंघाच्या संदर्भात मी आढावा बैठक घेत असतो. शहराच्या विषयावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत जम्बो बैठक पार पडते. पालिकेतील प्रशासनाच्या गैरप्रकाराविषयी निश्चितच पुढील काळात स्वतंत्र बैठक घेऊ. या बैठकीसाठी पालकमंत्री अजित पवार हेदेखील उपस्थित राहतील, यासाठी प्रयत्न करेन, असे सांगितले.
