सेसगळती, शेतकरी, ग्राहक, वाहनचालकांची लुट, भ्रष्ट कारभार अशी ओळख असलेल्या पुणे बाजार समितीत विकास कामांच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने बिले काढण्याचे धंदे सुरु झाले आहेत. बाजारात विद्युत पॅनल दुरुस्तीसाठी सुमारे पन्नास हजार रुपयांचा खर्च असताना प्रत्यक्षात तब्बल 1 लाख 94 हजार 794 रुपयांचे बील कार्योत्तर मंजुरीने अदा केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एव्हढेच नाही तर अशा उलट सुलट कामासाठी पुणे सोडून चक्क धाराशिव येथील ठेकेदाराची निवड केल्याचेही समोर आले आहे.
बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केटयार्ड येथील फळे भाजीपाला विभागातील सर्व ठिकाणचे विद्युत बॉक्सची व वेदर शेडची विजतंत्री विभागाने पहाणी केली. या पाहणीत विद्युत बॉक्सला झाकणे, लॉक, दरवाजे व त्यावरील वेदर शेडचे पत्रे खराब झाले असून ते बदलणे कामास व त्याकामी होणारे खर्चाचे अंदाजपत्रक विद्युत सल्लागार विजयकुमार दत्तात्रय जगताप यांचेकडून मागविले. त्यांनी या कामासाठी सर्व शासकीय करासह 3 लाख 15 हजार 885 रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. संचालक मंडळाने या कामाला परवानगी देत खर्चाचे अंदाजपत्रकास जिल्हा उपनिबंधक यांची मंजुरी मिळवली. त्यांनतर बंद पाकीट योजनेद्वारे बाजार समितीने मर्जीतल्या धाराशिव येथील जे.के. इलेक्ट्रिकल्स या ठेकेदाराला हे काम दिले. मात्र, या ठेकेदाराने दोन चॅनल, एक अँगल आणि दोन पत्र्याची पानांवर 24 पैकी 4 ठिकाणी दोन फुटांचे पत्रा टाकत, दुय्यम दर्जाचे सिमेंट आणि मटेरियल वापरात कट्टे केले. तसेच सर्व साधारण दोन बाय तीन किंवा चार फुटांच्या 24 विद्युत बॉक्सला रंग दिला. साधारण या कामासाठी 50 हजार रुपये देखील खर्च आला नसताना बाजार समितीने ठेकेदाराच्या तब्बल 1 लाख 94 हजार 794 रुपयांचे बील अदा केले. तर ठेकेदाराने बक्षिसी म्हणून 1580 रुपये बाजार समितीला सूट दिल्याचे बोलत नमूद केले आहे.
घोटाळ्यासाठी ठेकेदार धाराशिवचा!
धाराशिव येथील जे. के. इलेक्ट्रिकल्स या ठेकेदारासह डी. के. इलेक्ट्रिकल्स, एस.डी. इलेक्ट्रिकल्स अँड कॉन्ट्रॅकटर या ठेकेदारांनी या कामासाठी बंद पाकिटात निविदा भरली. मात्र, दोन ठेकेदारांनी एकच दिवशी दरपत्रक फॉर्म फी भरली असून पावती क्रमांक मध्ये एक वगळता सलगता आहे. काम नसताना बळजबरीने काम दाखविण्याचा संशयास्पद प्रकार असून निविदा प्रक्रियेतही रिंग झाल्याचे दिसून येते. केवळ कामे न करता बीले काढण्याच्या उद्देशानेच धाराशिव येथील जे. के. इलेक्ट्रिकल्स ठेकेदार निवडला आहे का असा प्रश्नदेखील उपस्थित झाला आहे. तर, यावर प्रशासनाकडून बोलण्यास टाळाटाळ केली जात अशून सध्या तरी प्रशासनाने हाताची घडी तोंडावर बोट अशी भूमिका घेतली आहे.
