एकीकडे पुण्याचा पालकमंत्री कोण हे ठरत नसताना आता भाजपमध्ये पुण्याचा कारभारी कोण यावरून अंतर्गत स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र आहे. गेल्या आठ दिवसांत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह काही आमदार यांनी महापालिकेत शहराच्या प्रश्नावर आढावा बैठक घेतली. आठ दिवस होत नाहीत तोच राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिकेत शुक्रवारी स्वतंत्र आढावा बैठका घेतल्या. बऱ्यापैकी दोन्ही बैठकांमध्ये शहरातील सारख्याच प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यामुळे ज्युनिअर-सीनिअर कारभाऱ्यांवरून भाजपात मतभेद असल्याची चर्चा आज रंगली होती.
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आठ दिवसांपूर्वी महापालिकेत शहरातील विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार हेमंत रासने, सुनील चव्हाण, भीमराव तापकीर यांच्यासह महापालिका अधिकारी व भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत समान पाणीपुरवठा, नदीकाठ सुशोभीकरण, जायका, शिवणे-खराडी रस्ता, एचसीएमटीआर, मिसिंग लिंक आदी प्रकल्पांचा आढावा आणि समस्यांवर चर्चा झाली.
केंद्रातील प्रश्नांसाठी मोहोळ, तर राज्याच्या प्रश्नांसाठी कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह काही आमदार उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित नव्हत्या. त्यानंतर शुक्रवारी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिकेत बैठक घेतली. त्यांच्याबरोबर भाजपमधील इतर कोणीही पदाधिकारी नव्हते. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना, पुण्यातील कुटुंबांना लावण्यात आलेला मालमत्ता कर, कॅण्टोन्मेंटमधील काही भागाचे मनपात विलीनीकरण याबाबत मिसाळ यांनी आढावा घेतला.
दोन स्वतंत्र बैठकांबाबत विचारले असता राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, ऐनवेळी बैठक लागल्यामुळे पूर्वीच्या बैठकीला येणे शक्य झाले नाही. शंभर दिवसांचा प्लॅनच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील काही प्रश्न यामध्ये होते. त्यानुसार एक वर्षाच्या विकासकामाचा आढावा नगर विकास मंत्री या अनुषंगाने घेतला. जे प्रकल्प प्रलंबित आहे त्याबाबत आणि त्यातील अडचणी यासंदर्भात चर्चा झाली.
बीडीपीबाबत एकत्रित धोरण ठरवणार
राज्यात हील टॉप, हील स्लोप आणि बीडीपी याबाबत प्रत्येक ठिकाणचा प्रश्न वेगवेगळा आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध ठिकाणच्या बीडीपी आणि हील टॉप, हील स्लोपनुसार प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुढील काळात राज्याचे याबाबत एकत्रित धोरण ठरवण्यात येईल, असे नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी नमूद केले. त्याबरोबर रस्ता खरवडल्यानंतर 24 तासांत डांबरीकरण करा; अन्यथा ठेकेदारासह महापालिकेच्या अभियंत्यावर कारवाई करा अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
