रिझर्व्ह बँकेची परवानगी नसतानाही अनेक खासगी, सहकारी वित्तीय संस्था त्यांच्या नावामध्ये ‘बँक’ हा शब्द वापरून जनतेची दिशाभूल करतात. त्यामुळे या संस्थांमधील ठेवींवर खरोखरच विमा महामंडळाचे 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे की नाही याची खात्री करूनच आपली गुंतवणूक करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे जनतेला करण्यात आले आहे.
डोंबिवली येथे नुकत्याच ‘फिनशार्प को-ऑपरेटिव्ह बँक’ या नावाने बनावट बँक उघडून जनतेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न राज्य सहकारी बँकेने योग्य वेळी केलेल्या तक्रारीमुळे ठाणे पोलिसांनी हाणून पाडला. या पार्श्वभूमीवर, पुणे येथे एका खासगी वित्तीय संस्थेने आपल्या नावामध्ये ‘बँक’ शब्द नियमबाह्यपणे वापरल्याच्या संदर्भात राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी चतुशृंगी पोलीस स्टेशन, पुणे येथे 20 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत पुणे शहर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार चतुशृंगी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक विजयानंद पाटील यांनी तातडीने कार्यवाही करीत संबंधित ‘सुवर्ण लक्ष्मी निधी’ या नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीस त्यांच्या नावातील ‘बँक’ हा शब्द काढण्यास भाग पाडले.
अनेक निरनिराळ्या आर्थिक संस्थांद्वारे सामान्य जनतेकडून ठेवी स्वीकारण्यात येतात. त्यापैकी केवळ रिझर्व्ह बँकेने ‘बँकिंग परवाना’ दिलेल्या बँकांमधील ठेवीदारांनाच फक्त विमा महामंडळाचे संरक्षण लाभलेले असल्याने त्या अंतर्गत ठेवीदारांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असतात, असे राज्य सहकारी बँकेने म्हटले आहे.
खात्री करूनच गुंतवणूक करा; राज्य बँकेतर्फे आवाहन
अनेक खाजगी वित्तीय संस्था त्यांना रिझर्व्ह बँकेने बँकिंगचा परवाना दिलेला नसतानाही आपल्या नावामध्ये ‘बँक’ हा शब्द वापरतात. यामुळे अशा संस्थामधील ठेवीदारांना देखील 5 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण असल्याचा गैरसमज ठेवीदारांमध्ये होण्याची शक्यता असते व त्यामुळे ठेवीदारांची फसवणूक होऊ शकते, राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
