मैतेई आणि कुकीं समाजातील हिंसाचार अद्याप थांबलेला नसून मणिपूर अजूनही धगधगतेच आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यात सुरक्षा दलांचा प्रचंड फौजफाटा तैनात केला आहे. संवेदनशील भागांबरोबरच खोऱ्यातील जिल्ह्यांतही केंद्रीय सुरक्षा दलांचे मोठ्या प्रमाणावर जवान तैनात केले आहेत. या जवानांनी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील वस्त्यांचे रक्षण करणाऱ्या स्वयंसेवकांना अटक करण्याचे सत्र सुरु केले आहे. त्याविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. रविवारी संतप्त नागरिकांनी खोऱ्यातील सुरक्षा तैनातीविरुद्ध तीव्र निदर्शने केली.
अमित शहांनी घेतला सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक बोलवली होती. त्या बैठकीत संघर्षग्रस्त मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्या बैठकीनंतर काही दिवसांतच खोऱ्यातील जिल्ह्यांतील सुरक्षा तैनातीविरुद्ध नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. याच मुद्द्यावर रविवारी विविध जिल्ह्यांतील नागरिक एकत्रित आले आणि ठिकठिकाणी सामूहिक निदर्शने करण्यात आली.
केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सामूहिक निदर्शने
‘इमागी मीरा ओटगानिस’ नावाच्या संघटनेच्या संयोजिका सुजाता देवी यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सरकारने केंद्रीय निमलष्करी दलांना दूरवर आणि संवेदनशील भागात तैनात केले पाहिजे. त्याऐवजी प्रामुख्याने खोऱ्यातील जिल्ह्यांत सुरक्षा दलांच्या जवानांना तैनात करून स्थानिकांना निष्कारण वेठीस धरले जात आहे. यावर आमचा विरोध आहे. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला मणिपूरच्या परिस्थितीकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधायचे असल्याने सामूहिक निदर्शने करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया सुजाता देवी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
वर्षभरापासून सुरु आहे जातीय हिंसाचार
राज्यात गेल्या वर्षी ३ मेपासून जातीय हिंसाचार उसळला आहे. बहुसंख्यांक असलेल्या मैतेई समुदायाने अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळवण्यासाठी जोर लावला आहे. मैतेई समुदायाच्या या मागणीला राज्याच्या डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता मोर्चाने विरोध केला आहे. सतत सुरु असलेल्या हिंसाचारात कुकी व मैतेई या दोन्ही समुदायांचे २२० हून अधिक लोक तसेच सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले आहेत. हा हिंसाचार थांबवण्यात केंद्रातील मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.
