कोणत्याही प्रकरणात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पदोन्नती न देण्याचा नियम वगळण्यात आला असून त्यामुळे आता करिअर अॅडव्हान्स्डमेंट स्कीमअंतर्गत (कॅस) प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे तीस कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा भार पडणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) 30 जून 2023 आणि 31 जुलै 2023 रोजीच्या अधिसूचनांद्वारे विद्यापीठीय आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील अध्यापकीय पदांवर नियुक्तीच्या अर्हतांमध्ये बदल केला आहे. यूजीसीने केलेला बदल 5 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना लागू करण्यात आला. 5 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयात पॅसअंतर्गत पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेले उद्बोधन वर्ग (रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स) पूर्ण करण्यास 31 डिसेंबर 2023पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही प्रकरणात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पदोन्नती न देण्याबाबतची अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे अध्यापकांना कॅसअंतर्गत पदोन्नती मिळण्यास अडचण येत होती. या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही प्रकरणात पदोन्नती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने न देण्याबाबतची अट वगळण्यात आली आहे. कॅसअंतर्गत पदोन्नतीबाबतचा प्रश्न बऱयाच वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यामुळे यासंदर्भातील मागणीची दखल घेऊन विशेष प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला असल्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.
