राज्यात महायुतीचे सरकार येऊन सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी अद्याप मंत्रालयातल्या मंत्री कार्यालयातील कारभार अद्याप स्थिरस्थावर झालेला नाही. मंत्री कार्यालयात काम करण्यासाठी इच्छुक खासगी सचिवांना (पीए) नियुक्तीपत्र मिळत नसल्याने हे अधिकारी मूळ खात्यात परत निघाले आहेत. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांना चांगल्या आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांना मुकावे लागणार आहे.
राज्यात महायुती सरकारने 5 डिसेंबर महिन्यात सत्ता हातात घेतली. 19 डिसेंबरला 39 आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला त्याच रात्री खातेवाटपही झाले. मंत्र्यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनांचा ताबा घेतला, पण अद्याप मंत्री कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाहीत. एका तर बहुतांश मंत्र्यांनी कार्यालयांचे नूतनीकरण सुरू केले आहे आणि मुख्य म्हणजे मंत्र्यांना पीए मिळालेले नाहीत. कारण मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नावाच्या यादीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातून शिक्कामोर्तब होणार आहे. मंत्र्याचे पीए होण्यास इच्छुक असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती सुरू आहेत.
अनेक मंत्र्यांच्या दालनांच्या नूतनीकरणाची कामे सुरू आहेत आणि दुसरीकडे खासगी सचिव नाहीत. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांनी अजूनही शासकीय बंगल्यावरूनच कामे सुरू केली आहेत. सध्या मंत्रालयातील प्रवेशांवर अनेक निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे मतदारसंघातून आलेल्या कार्यकर्त्यांना मंत्रालयात प्रवेश मिळणे कठीण होत आहे. परिणामी प्रवेशाचे सर्व सोपस्कार पार पाडण्यापेक्षा मंत्र्यांची बंगल्यावरच भेट घेणे सोयीचे वाटू लागले आहे. कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी मंत्रीही शासकीय बंगल्यातून कामाला प्राधान्य देत आहे. मात्र आठवडय़ातून तीन दिवस मंत्रालयात बसण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. मंत्रालयात बसण्यासाठी पूर्ण जागा नाही, खासगी सचिव नाहीत. त्यामुळे मंत्रालयात पूर्णवेळ बसणेही मंत्र्यांना सोयीचे होत नाहीत. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मंत्रालयातून पूर्ण क्षमतेने काम सुरू आहे.
